अतिक्रमण करणाऱ्यांना सरकार देणार मोफत घर! शासनाचा फॉर्म्युला

शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांना आता मोफत घर मिळणार असून तसा फॉर्म्युला राज्य सरकारने निश्चित केला आहे. शासकीय जमिनींवरील झोपड्या आदींचे अतिक्रमण हटवून त्या ठिकाणी प्रकल्प लवकरात लवकर उभारणे शक्य व्हावे आणि प्रकल्पावरील खर्च कमी व्हावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- यदु जोशी
मुंबई - शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांना आता मोफत घर मिळणार असून तसा फॉर्म्युला राज्य सरकारने निश्चित केला आहे.
शासकीय जमिनींवरील झोपड्या आदींचे अतिक्रमण हटवून त्या ठिकाणी प्रकल्प लवकरात लवकर उभारणे शक्य व्हावे आणि प्रकल्पावरील खर्च कमी व्हावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांना २६९ चौरस फुटांची सदनिका मोफत मिळणार आहे. सदनिका उपलब्ध नसेल, तर रेडिरेकनर दरानुसार रोख स्वरूपात एकरकमी मोबदला दिला जाणार आहे.
नगरपालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकास ३०० चौरस फुटांची सदनिका मोफत मिळणार असून तिथेही सदनिका उपलब्ध नसेल तर रोख रक्कम दिली जाईल. मात्र, जे अतिक्रमण नियमानुकूल नसेल तर काहीही मिळणार नाही.
या खर्चाचा भार संबंधित प्रकल्पाच्या खात्यावर टाकण्यात येणार आहे. अतिक्रमणधारकांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पंतप्रधान घरकुल योजनेतून प्राधान्याने घर देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

दोन पर्याय दिले

राज्य मंत्रिमंडळाच्या १६ मे रोजी झालेल्या बैठकीत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण हटविण्याचा मोबदला म्हणून रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र आज घेतलेल्या निर्णयानुसार आता मोफत घर वा रोख रक्कम असे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत.

एका झोपडीत एकापेक्षा अधिक कुटुंबे राहत असतील व १ जानेवारी २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांची शिधापत्रिका स्वतंत्र असेल तर असे प्रत्येक कुटुंब सदनिका वा रोख मोबदल्यासाठी पात्र समजले जाणार आहे.