बिल्डरांवर आसूड ओढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे सरकारला वावडे

फौजदारी गुन्हे दाखल करून सदनिकांची वसुली करणारे मुंबई दुरुस्ती आणि पुनर्विकास मंडळाचे मुख्याधिकारी डॉ. रामस्वामी यांची अवघ्या सात महिन्यांत या पदावरून बदली करण्यात आली.

संदीप प्रधान ल्ल मुंबई
मुंबईतील २९ बिल्डरांनी जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास केल्यानंतर ‘म्हाडा’ला देय असलेल्या सुमारे ४ हजार सदनिका न दिल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सदनिकांची वसुली करणारे मुंबई दुरुस्ती आणि पुनर्विकास मंडळाचे मुख्याधिकारी डॉ. रामस्वामी यांची अवघ्या सात महिन्यांत या पदावरून बदली करण्यात आली. अलीकडेच वैध वजन-मापे विभागाच्या नियंत्रक पदावरून संजय पांडे यांची अवघ्या साडेचार महिन्यांत बदली केली गेली. बिल्डरांनी फ्लॅट मोजून विकले पाहिजेत, असे आदेश पांडे यांनी काढले होते. बिल्डरांवर आसूड ओढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला वावडे आहे, अशी भावना सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये बळावत आहे.
रामस्वामी यांची मुंबई दुरुस्ती व पुनर्विकास मंडळाच्या मुख्याधिकारीपदी ४ आॅगस्ट २०१४ रोजी नियुक्ती झाली होती. या पदावर रुजू झाल्यावर तीन महिने डॉ. रामस्वामी प्रशिक्षणाकरिता गोव्याला गेले होते. आपल्या उण्यापुऱ्या चार महिन्यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी पुनर्विकासानंतर म्हाडाला बिल्डरांनी देय असलेले फ्लॅट न दिल्याबद्दल कारवाई सुरु केली होती. गेल्या काही वर्षांत तब्बल २९ बिल्डरांनी मुंबई शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास केला. मात्र शासनाला देय ४ हजार सदनिका दिल्या नाहीत. बिल्डर जुन्या इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्यांना ३०० चौ.फू. क्षेत्रफळाची घरे देतो. त्या बदल्यात त्याला १५० चौ.फू. जागा खुल्या बाजारात विक्रीकरिता दिली जाते. ज्या योजनांत बिल्डरांना अतिरिक्त जागा खुल्या बाजारात विक्रीकरिता मिळते तेथे त्यांनी म्हाडाला सदनिका हस्तांतरीत करणे बंधनकारक आहे. या सदनिका म्हाडा मास्टर लीस्टमधील लोकांना वितरीत करते. बिल्डरांनी सदनिकांचा ताबा न दिल्याने म्हाडाने बिल्डरांकडून सरकारला देय जागा वापरल्याबद्दल दंड आकारणी सुरु केली. मात्र त्यालाही बिल्डरांनी धूप घातली नाही. डॉ. रामस्वामी यांनी सदनिकांची वसुली करण्याचा धडाका लावला. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यात सुमारे २०० सदनिका म्हाडाच्या ताब्यात आल्या. या कारवाईच्या विरोधात १७ बिल्डरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डॉ. रामस्वामी यांना पदावरून दूर करण्याकरिता बिल्डरांनी दबाव आणला होता. अखेरीस बिल्डर लॉबी यशस्वी झाली.
वैध वजन-मापे विभागात नियंत्रक पदावर संजय पांडे यांचीही अगदी चार महिन्यांपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती. बिल्डरांनी ग्राहकांना त्यांचे फ्लॅट मोजून दिले पाहिजे, अशी भूमिका पांडे यांनी घेतली. बिल्डरांनी कमी आकाराचे फ्लॅट दिल्याबाबत काही ग्राहकांनी तक्रारी त्यांच्याकडे दाखल केल्या. पांडे यांनी त्या बिल्डरांवर कारवाई सुरु केली. त्यामुळे मागील आठवड्यात पांडे यांची पुणे येथे महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागात बदली केली. या ठिकाणचे पद हे उप अधीक्षक पदाकरिता असताना व पांडे यांना सध्याच्या पदावरून हुसकावून लावण्याकरिता ते पद अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे करण्यात आले. पांडे यांना समकक्ष अधिकाऱ्याच्या हाताखाली त्यांना काम करायला लावण्याचे आदेश सरकारने काढले.

डॉ. रामस्वामी सचोटीचे अधिकारी -मुख्य सचिव
डॉ. रामस्वामी हे कमालीचे प्रामाणिक व सचोटीचे अधिकार असून त्यांची विक्रीकर विभागात अधिक गरज असल्याने त्यांची बदली करण्यात आली आहे, असे राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले.

डॉ. रामस्वामींच्या कारवाईच्या विरोधात १७ बिल्डरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डॉ. रामस्वामी यांना पदावरून दूर करण्याकरिता बिल्डरांनी दबाव आणला होता. अखेरीस बिल्डर लॉबी यशस्वी झाली.

बिल्डरांवर आसूड ओढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला वावडे आहे, अशी भावना सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये बळावत आहे.