अनधिकृत मासेमारीला बसणार चाप; पायबंद घालण्यासाठी ५ नवीन अत्याधुनिक गस्तीनौका

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

मुंबई: राज्यातील अनधिकृत मासेमारीला चाप बसणार असून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद घालण्यासाठी व 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१'ची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ५ नवीन अत्याधुनिक गस्तीनौका भाडेतत्त्वावर घेण्यास राज्यशासनाच्या मत्स्यविभागाने मान्यता दिली आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी लोकमतला ही माहिती दिली.  या नव्या बदलांमुळे गोवा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात व अन्य राज्यांतून येऊन अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या वेगवान व जास्त इंजिन क्षमतेच्या नौकांना पकडणं शक्य होईल असं मत त्यांनी व्यक्त केले.

मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्याच्या सागरी हद्दीत होणारी अवैध एलईडी/पर्ससीन साहित्य वापरुन राज्याच्या जलधी क्षेत्रात होणारी मासेमारी, परराज्यातील हायस्पीड नौकांची घुसखोरी रोखण्यासाठी शासनाच्या दि.१ सप्टेंबर २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील गस्तीनौकांसंबंधीच्या अटी, शर्ती व तांत्रिक तपशीलांमध्ये दि.०६ सप्टेंबर रोजी शुद्धीपत्रक काढुन महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत.

भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या या गस्तीनौका 'यांत्रिकी'स्वरुपाच्या असतील. यांत्रिकी नौकेची लांबी किमान २० मी. व रुंदी ७.० मी असेल. नौकेची इंजिन क्षमता किमान ४५० अश्वशक्ती (डबल इंजिन) आणि वेग  मर्यादा किमान २५ नॉट एवढी असेल. नौकेवर नौकानयनासाठी संभाषणासाठी अद्यावत यंत्रसामुग्री असेल.

पारंपारीक मच्छीमारांचे हित केंद्रस्थानी ठेऊनच मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत.  एल.ई.डी व अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१'मध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित असून लवकरच नवीन  कायदा अस्तित्वात येईल अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.