गरिबीमुळे दंडाची किंवा जामिनीची रक्कम भरता येत नसल्याने देशभरातील कारागृहांत आजही अनेक कैदी बंदिस्त आहेत. परिणामी क्षमतेपेक्षा दुप्पट ते चौपट कैदी कोंबण्यात आल्यामुळे कारागृह की कोंडवाडे, अशी परिस्थिती कारागृहांत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडूनही पावले उचलण्यात येत आहेत. अशा सर्व कैद्यांच्या दंडाची व जामिनाची रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे. यापूर्वीच त्याची सुरुवात मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगडमध्ये झाली असून आता महाराष्ट्रातदेखील ही योजना राबवली जाणार आहे.
महाराष्ट्रात एकूण ६० कारागृह असून त्यामध्ये मध्यवर्ती ९, जिल्हा २८, विशेष कारागृह रत्नागिरी १, मुंबई जिल्हा महिला १, किशोरी सुधारालय, नाशिक १, खुले १९, तर खुली वसाहत १ यांचा समावेश आहे. या कारागृहात एकूण कैद्यांची क्षमता २६ हजार ३७७ असताना ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत तेथे ४० हजार ४८५ कैदी आहेत.
या गुन्ह्यांतील कैद्यांना लाभ नाहीबलात्कार किंवा खून, विनयभंग, हत्याकांड, आर्थिक फसवणूक, अमली पदार्थांची विक्री, लाचखोरी, देशविघातक कारवाई, नक्षलवादी कारवाई आणि गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात शिक्षा झालेल्या कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
८ कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात ६० कारागृहे असून त्यापैकी गर्दी झालेल्या ८ कारागृहांतील कैद्यांना आता खुल्या कारागृहात पाठविण्यात येत आहे.
राज्यात निर्णय घेण्यासाठी पर्यवेक्षक समिती स्थापन
१. देशातील कारागृहांत असे अनेक कैदी आहेत की ज्यांचा गुन्हा किरकोळ स्वरुपाचा असून त्यांनी न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा जवळपास पूर्ण केली आहे. मात्र त्यांच्याकडे दंड भरण्यासाठी किंवा जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत.
२. अनेक कैदी केवळ एक ते पाच हजार रुपये दंडाची रक्कम भरत येत नसल्याने कारागृहात आहेत. यामुळे कैद्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा कैद्यांच्या सुटकेसाठी दंडाची रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्रात नुकतीच एक पर्यवेक्षक समिती स्थापन झाली आहे.