महाराष्ट्र बजेट 2020: कर्जमाफीसाठी सरकारला लागणार ३७ हजार कोटी

नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याच्या घोषणेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल.

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणि नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याच्या घोषणेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. सध्या सुरु असलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेमुळे २२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. म्हणजे ३७ हजार कोटी रुपये राज्य शासन देईल.
वित्त मंत्री अजित पवार यांनी पत्र परिषदेत ही माहिती दिली. फडणवीस सरकारने दोन वर्षांत जी कर्जमाफी दिली त्यावर शासनाने १८ हजार २०० कोटी रुपये खर्च केले होते. याचा एकूण तीन वर्षात शेतकरी कर्जमाफीवर ५० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पेट्रोल, डिझेलवर लिटरमागे एक रुपया ग्रीनसेस लावण्यावर झालेल्या टीकेबाबत पवार म्हणाले की हा पैसा लोककल्याणावरच खर्च करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीचे वीज दर कमी करताना शासनावर ७०० कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. तसेच एक टक्का मुद्रांक शुल्क कमी केल्याने १८०० कोटी रुपये इतके शासनाचे उत्पन्न कमी होणार असले तरी त्याचा फायदा जनतेलाच होणार आहे.
>मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांनी झाड लावलं म्हणून सगळी झाडं जगत नसतात
मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांनी एक झाड लावून त्याला पाणी दिलं म्हणून ५० कोटी झाड लागत नसतात, असा टोला अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांना हाणला. ते म्हणाले की त्या ५० कोटीतील किती झाडे जगली, किती मेली याची माहिती घ्यावी लागेल. एक आमदार म्हणून राज्यात सर्वाधिक झाडे मी माझ्या मतदारसंघात लावली आहेत, असेही ते म्हणाले.