थेट लाभ हस्तांतरणातून सरकारची माघार

सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर हे रोख स्वरूपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय ५ डिसेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला होता.

यदु जोशी ।
मुंबई : सरकारच्या विविध योजनांचे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आग्रह असताना राज्यात लोकप्रतिनिधी आणि मंत्रालयीन विभागांकडून आलेल्या दबावानंतर डीबीटीतून काही लाभ वगळण्याच्या मागणीबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर हे रोख स्वरूपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय ५ डिसेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला होता. एकूण ६२ वस्तूंऐवजी डीबीटी लागू करण्याचे त्याद्वारे ठरविण्यात आले होते. त्यात नवीन बाबींचा समावेश करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते. मात्र, काही बाबी वगळण्याचा अधिकार मात्र कोणालाही देण्यात आलेला नव्हता. याचा अर्थ डीबीटीद्वारेच लाभ देण्यावर राज्य सरकार ठाम होते.
नियोजन विभागानेच आता स्पष्ट केले आहे की, आता मात्र लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयीन विभाग आणि क्षेत्रीय स्तरावरून त्यातील काही बाबी डीबीटीतून वगळण्याबाबत मागणी होत आहे. आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती ही विविध विभागांकडून डीबीटीतून विशिष्ट बाबी वगळण्याबाबत आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करेल आणि त्या वगळणे वा ठेवणे याविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवेल.
लाभार्र्थींचे बँक खाते उघडल्यानंतर पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम कायम शिल्लक ठेवावी लागते. राज्य शासनाच्या योजनांचे व्यक्तिगत लाभार्थी हे इतकी मोठी रक्कम बँक बचत खात्यावर जमा ठेवू शकत नाहीत. डीबीटीतून काही बाबी वगळण्याच्या प्रस्तावामागे हेही एक प्रमुख कारण नियोजन विभागाने आता दिले आहे.
आधार कायद्याचे काय झाले?
शासकीय योजनांच्या लाभार्र्थींना आधारद्वारेच थेट लाभ देण्याची भूमिका राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी आधार कायदा करताना घेतली होती. मात्र, शासकीय यंत्रणांनी पुरेसा पुढाकार न घेतल्याने ते शक्य होऊ शकले नाही.

विभागांची टाळाटाळ
डीबीटी टाळू पाहणाºया विभागांना लाभार्र्थींचा आधार डाटा गोळा करता येऊ शकलेला नाही हे खरे कारण मानले जाते. राज्यात १८ वर्षांवरील ९८ टक्के नागरिकांचे आधार कार्ड निघालेले आहे. असे असताना लाभार्थ्यांचा आधार डाटा संबंधित विभागाची यंत्रणा प्राप्त करीत नाही आणि मग वेगवेगळ्या कारणांचा आधार घेत डीबीटी टाळण्याची त्यांची धडपड असते. डीबीटी लागू केले म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे बंद होऊन थेट लाभार्र्थींच्या बँक खात्यात रक्कम जाते म्हणूनही डीबीटी या ना त्या कारणाने टाळणे सुरू असल्याचे म्हटले जाते.