विकासनिधी वळविण्यात सरकारची मनमानी, उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

विकासनिधी वाटपाचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचा राज्य सरकारच्या युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य करण्यास नकार दिला.

मुंबई : सत्तांतरानंतर एका मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आलेला विकासनिधी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता दुसऱ्या मतदारसंघाकडे वळता करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा उच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलाच समाचार घेतला. एका मतदारसंघाचा विकासनिधी रद्द करून तो दुसऱ्या मतदारसंघाला वळता करण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी व अन्यायकारक आहे. त्याचा फटका सामान्यांना बसतो, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

विकासनिधी वाटपाचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचा राज्य सरकारच्या युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य करण्यास नकार दिला. ‘हा निर्णय धोरणात्मक नसून प्रशासकीय आहे. एखाद्या मतदारसंघाच्या विकासकामांना निधी मंजूर केल्यानंतर एका प्रशासकीय आदेशाने तो निधी रद्द करण्याचा व दुसऱ्या मतदारसंघाला वळता करण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी व अन्यायकारक आहे,’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले. 

पुण्याच्या कसबा पेठेचे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सत्तांतरानंतर कसबा पेठ मतदारसंघाचा निधी पर्वती मतदारसंघाला वळता करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, धंगेकरांनी जनहिताऐवजी आपली राजकीय प्रतिमा जपण्यासाठी याचिका केल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने धंगेकरांना या याचिकेतून बाजूला केले. परंतु, याचिकेत उपस्थित मुद्द्याचे गांभीर्य विचारात घेऊन न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली. 

या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. कसबा पेठ मतदारसंघापेक्षा पर्वती मतदारसंघात तातडीची विकासकामे करायचे असल्याचे कारण देत सरकारने विकासनिधी वळता केल्याचे साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारने पर्वती मतदारसंघाला निधी वळता करताना मनमानी कारभार केला. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात हा निधी वळता करावा, अशी सूचना साठे यांनी यावेळी केली. 

‘महत्त्वाच्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यास आमची हरकत नाही. पण, तसे करताना आवश्यक असलेली प्रक्रिया पार पाडली का? सर्व प्रक्रिया वगळून तुम्ही विकासनिधी वळविल्याबाबत थेट प्रशासकीय आदेश काढलात... विकासनिधी वळता करण्याची तुमची ही प्रक्रिया आम्हाला पटलेली नाही. तुम्ही दोन्ही मतदारसंघांना समान निधी देऊ शकला असता. पण, समान निधी वाटपाचा विचार करण्यात आला नाही. तुमची ही कृती वाजवी नाही,’ अशी टीका न्यायालयाने सरकारवर केली.