सरकारे खरोखरच लोकप्रिय असतात असे नाही

लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या महिन्यावर येऊन ठेपल्या आहेत, त्यामुळे या वेळच्या निवडणुकांचा विचार करताना पूर्वी काय काय घडले (बिघडले) याचा अभ्यास करणे स्वारस्याचे आहे.

- डॉ. भारतकुमार राऊत

लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या महिन्यावर येऊन ठेपल्या आहेत, त्यामुळे या वेळच्या निवडणुकांचा विचार करताना पूर्वी काय काय घडले (बिघडले) याचा अभ्यास करणे स्वारस्याचे आहे. त्यातून बराच बोध होतो, आणि आताच्या परिस्थितीचे गमक कळते. १९५२ साली पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर आतापर्यंत वारंवार देशात लोकसभेच्या निवडणुका होताहेत. यात अनेकदा सत्ताबदल झाले, सत्ताधारी विरोधीपक्षात बदलले. भारतात दर पाच वर्षांनी रक्तविरहित क्रांती ही विस्मयजनक आहे. त्यामुळे या प्रकारांकडे मी खूप आत्मीयतेने पाहतो.
१९५२ साली देशातील सर्व प्रांतात काँग्रेसच निवडून आले, त्याला पहिला छेद केरळने दिला तिथे पहिली राष्ट्रपती राजवट आली. काँग्रेसमधील मंडळी बाहेर पडल्याने तिथले सरकार अल्पमतात गेले. तरीही काँग्रेसचा अंमल मात्र कायम होता. १९६७ साली देशातल्या सात राज्यांमध्ये एकाच वेळी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त विधायक दलांची सरकार सत्तेत आली. ही सरकारे अल्पायुषी ठरली असती तरी त्यातून तोवर विरोधी पक्षात बसून घोषणा देणाऱ्या आमदारांना सत्तेत आल्यानंतर कोणत्या जबाबदाऱ्या घ्याव्या लागतात याचीही जाणीव झाली.
१९७१ साली इंदिरा गांधीनीही गरिबी हटाव चा नारा देत अभूतपूर्व यश मिळविले. वास्तविक, इतके बहुमत असताना काँग्रेसला कार्यक्रम राबविणे अशक्य नव्हते मात्र तरीही इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली आणि या देशातील वैधानिक इतिहासाचे काळेकुट्ट पर्व सुरू झाले. आणीबाणी केवळ १९ महिने चालली असली तरी त्याचे परिणाम आज ४० वर्षांनंतरही तितक्याच प्रकर्षाने जाणवतात. त्यानंतर ७७च्या निवडणुकीत प्रथमच विरोधी पक्ष एकवटले आणि इंदिरा गांधींना जबरदस्त शह दिला.
निवडणुकीने येणारे सरकार ही राज्य शासनाच्या व्याखेनुसार लोकप्रिय असतात तरीही ती खरोखरच लोकप्रिय असतात असे नाही. कारण बहुपक्षीय लोकशाहीत दोनपेक्षा जास्त उमेदवार एकाच जागेसाठी रिंंगणात असतात तेव्हा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मत मिळवणारा उमेदवारही जिंकतो, ही गंभीर समस्या आहे. या विषयावर देशातील घटनातज्ज्ञ, कायदेपंडित आणि लोकशाहीची गूज असणाºया कार्यकर्त्यांनी बसून निर्णय घ्यायला हवा.
केवळ पक्षीय बलाबल किंवा उमेदवार यांच्या पलीकडे जाऊन निवडणुकांबद्दल सुबुद्ध जनतेने विचार करणे गरजेचे आहे, यातून चिखलफेकीपेक्षा काहीतरी चांगले घडेल असा विश्वास आहे.
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)