मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न; उदयनराजे, संभाजीराजे यांची मध्यस्थी घेण्यास तयार

राज्यात सलग चौथ्या दिवशीही ठिकठिकाणी आंदोलने

मुंबई : मराठा आरक्षणावरून राज्यात पसरलेले आंदोलनाचे लोण आणि हिंसक घटनांमुळे निर्माण झालेला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनू नये म्हणून सरकार आरक्षणावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. विविध संघटनांची सुचविलेल्या पर्यायांवर विचारविनिमय सुरू असून साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे व राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे यांनी मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेतल्यास त्यांच्याशी चर्चेची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दर्शविली असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले.
मराठा आंदोलनामध्ये सक्रिय असलेल्या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांची नावे सरकारने जिल्हा प्रशासनाकडून मागविणे सुरू केले आहे. या सर्वांची एक यादी तयार करून त्यांना चर्चेसाठी बोलविण्याचा एक पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे. सातारचे खासदार उदयनराजे आणि राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे यांनी सरकारशी चर्चा करण्यास पुढाकार घ्यावा आपले त्यांना सहकार्य राहील, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे. तसा प्रयत्न झाला तर सरकारची त्यासाठीही तयारी आहे. उदयनराजे हे राष्ट्रवादीचे खासदार असले, तरी राजकीय भेदांपलीकडे जाऊन चर्चेद्वारे कोंडी फोडणे महत्त्वाचे असल्याने त्यांनी पुढाकार घेतला तर त्याचे स्वागत होईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजते.

धनगर आरक्षणाचा मुद्दा राज्यसभेत
राज्यसभेत डॉ. विकास महात्मेंनी धनगर आरक्षणाची मागणी मांडली. राज्यघटनेतील धनगर समाजाचा चुकीचा उल्लेख दुरुस्त न झाल्यास महाराष्ट्रात भडका उडू शकेल, याची जाणीव त्यांनी करून दिली. राज्यघटनेत धनगर नव्हे तर धनगड समाजाला अनुसूचित जमातींमधे आरक्षण आहे. धनगड समाज महाराष्ट्रात नाही. केवळ शब्दचुकीमुळे महाराष्ट्रातला धनगर समाज ७0 वर्षांपासून आरक्षणापासून वंचित आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

नोकर भरतीवर सरकार ठाम
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यात नोकरभरतीच करू नये, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, राज्य सरकार ही मागणी मान्य करण्याची शक्यता नाही. मात्र, मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवून अन्य भरती करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.

आंदोलनाची धग कायम
राज्यात सलग चौथ्या दिवशीही ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. सोलापूर जिल्ह्यात पुकारलेल्या बंदला बार्शीत हिंसक वळण लागले. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी रास्ता रोको, चक्का जाम, ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. सेलूत अर्ध जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. परभणी व उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन कार्यकर्त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला, तर जालन्याच्या उपनगराध्यक्षांनी राजीनामा दिला. परळीत सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन नवव्या दिवशीही सुरू होते. तर परभणीत आंदोलकांनी दगडफेक केल्याने पोलिसांना लाठीमार करावा लागला.