मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त जिरायती (कोरडवाहू) शेतकऱ्यांना दुप्पट आणि तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी, महापुराचा फटका बसलेला असताना सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मंगळवारच्या विस्तारानंतर मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. तीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या मदतीपोटी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषाच्या दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना दिली.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना (जिरायती) हेक्टरी ६८०० रुपये प्रमाणे मदत राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या निकषानुसार दिली जाते आणि ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच आतापर्यंत दिली जात होती. यापुढे ही मदत हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये इतकी दिली जाईल आणि ती तीन हेक्टरपर्यंत देण्यात येणार आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त ४० हजार ८०० रुपये इतकी मदत मिळू शकेल. बागायती शेतीला वाढीव मदत देण्यासंदर्भात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली नाही. त्याबाबत लवकरच वेगळा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही एनडीआरएफच्या निकषांपलीकडे जाऊन मदत देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी जिरायती शेतीसाठी ६ हजार ८०० रुपयांऐवजी हेक्टरी १० हजार रुपये मदत देण्यात येत होती. ती दोन हेक्टरपर्यंत दिली जात होती. नवीन सरकारने ती थेट दुप्पट केली आहे. आणि मर्यादा तीन हेक्टरची केली आहे.
आतापर्यंत कधीही दिली गेली नाही एवढी मदत शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. राज्यात यंदाच्या अतिवृष्टीने १५ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. आजच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ७५ हजार रुपये आणि बागायती शेतीसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई सरकारने द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. आजच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तीन हेक्टरची मर्यादादेखील काढायला हवी. आजच्या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा. - अजित पवार, विरोधी पक्षनेते