सरकारची ‘लगीनघाई’ ! ‘सुपरव्हीजन’चे पदच रिक्त, घोटाळा उजेडात आल्यावर कार्यवाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2018 02:01 AM2018-02-26T02:01:22+5:302018-02-26T02:01:22+5:30
बँकांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आठ महिन्यांपासून रिक्त असलेले डेप्युटी गव्हर्नर हे पद भरण्यासाठी सरकारला पीएनबीसह अन्य घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर जाग आली आहे. रिझर्व्ह बँकेतील हे पद भरण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने दोन दिवसांपूर्वी जाहिरात काढली.
मुंबई : बँकांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आठ महिन्यांपासून रिक्त असलेले डेप्युटी गव्हर्नर हे पद भरण्यासाठी सरकारला पीएनबीसह अन्य घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर जाग आली आहे. रिझर्व्ह बँकेतील हे पद भरण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने दोन दिवसांपूर्वी जाहिरात काढली.
‘मास्टर’ बँक या नात्याने रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांच्या कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. ‘बँकिंग पर्यवेक्षण’ नावे असलेल्या या विभागाचे प्रमुख डेप्युटी गव्हर्नर असतात. ते थेट बँकेच्या गव्हर्नर अंतर्गत कार्य करतात. हे पद जुलै महिन्यापासून रिक्त होते. बँक आॅफ बडौदातून आलेले एस.एस. मुंद्रा हे या पदावरून मागीलवर्षी जुलै महिन्यात निवृत्त झाले. मात्र त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत हे पद भरण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर या पदासाठी मंत्रालयाने जाहिरात काढली होती. मात्र ती प्रक्रिया मध्येच थांबविण्यात आली होती. ती प्रक्रिया आता तातडीने सुरू करण्यात आली आहे.
या पदासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने काढलेल्या जाहिरातीनुसार, अर्जदाराला बँकिंग व वित्त क्षेत्रातील किमान १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. अर्जदाराचे वय ३१ जुलै २०१७ ला ६० वर्षांपेक्षा अधिक नको. नियुक्तीचा कालावधी किमान तीन वर्षे असेल. खासगी क्षेत्रातील उमेदवारही अर्ज करू शकणार आहेत. या अर्जासाठीची अखेरची तारिख १५ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे, आतापर्यंत अशाप्रकारच्या जाहिराती आंतर बँक प्रणालीद्वारे जाहिर होत होत्या. पण बँकांमधील घोटाळ बाहेर आल्यानंतर सरकारने तातडीने हे पद भरण्यासाठी संकेतस्थळावर ही जाहिरात दिली आहे, हे विशेष.
पर्यवेक्षण व अंमलबजावणीची अट
ही जाहिरात काढताना उमेदवाराकडे पर्यवेक्षण व अंमलबजावणीची क्षमता असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. ही अट घालताना त्याला पूर्णपणे नीरव मोदी, रोटोमॅक व कालच दिल्लीत उघडकीस आलेल्या ओरिएन्टल बँकेतील घोटाळ्याची हजारो कोटी रुपयांच्या पार्श्वभूमी आहे, हे निश्चित आहे. बँकांच्या कार्यपद्धतीचे बारकाईने निरीक्षण व्हावे, यासाठी सरकार घोटाळ्यानंतर आता कसोशीने प्रयत्न करीत आहे.
बँकांसाठी सहा विभाग
मुंबईत मुख्यालय असलेल्या रिझर्व्ह बँकेत २० हून अधिक विभाग असतात. यापैकी सहा विभाग हे प्रामुख्याने बँकांच्या कार्यांवर लक्ष ठेवतात. बँकिंग नियमन, बँकिंग पर्यवेक्षण, सहकारी बँकांचे नियमन, त्यांचे पर्यवेक्षण, वित्तीय संस्थांचे नियमन व त्यांचे पर्यवेक्षण यांचा त्यात समावेश आहे. मात्र बँकांमध्ये घोटाळे होऊ नयेत यासाठी सर्वात मोठी जबाबदारी ही बँकिंग पर्यवेक्षण या विभागावर असते.
प्रियंकाने नाते तोडले!-
नीरव मोदी याच्या ११,५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यानंतर अभिनेत्री प्रियंका चोप्राने मोदी ब्रॅण्डशी नाते तोडल्याचे वृत्त आहे. प्रियंका ही ‘नीरव मोदी डायमण्ड्स’ या हिºयांच्या आंतरराष्टÑीय ब्रॅण्डची अॅम्बेसिडर होती. ब्रॅण्डच्या लॉन्चिंगवेळी तीने नीरव मोदीवर स्तुतीसुमनेही उधळली होती. मात्र घोटाळा बाहेर आल्यापासून प्रियंका हा करार तोडणार का? अशी चर्चा होती. आता मात्र अखेर तीने हा करार तोडला असून ती या ब्रॅण्डपासून वेगळी झाली आहे, असे एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.