आर्थिक अपयश झाकण्यासाठी धार्मिक झगडे लावण्याचा सरकारचा डाव: प्रकाश आंबेडकर

धार्मिक झगडे लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संविधानाचा ढाचा उद्ध्वस्त करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

मुंबई : देशापुढे सध्या आर्थिक आणि बेरोजगारीची समस्या आहे. यातून मार्ग काढण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. आर्थिक प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच देशात मुस्लीम विरुद्ध इतर अशा ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. धार्मिक झगडे लावण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी केला. केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत मांडलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र विरोध केला.

धार्मिक झगडे लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संविधानाचा ढाचा उद्ध्वस्त करण्याचे काम हाती घेतले आहे. संविधानाबाबत स्वत:चा पर्यायी आराखडा लोकांसमोर न मांडताच, सध्या देशात अस्तित्वात असलेला संविधानाचा ढाचा उद्ध्वस्त करायला निघाले आहेत. संविधानाने दिलेल्या समतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करून नागरिकांमध्ये धार्मिक भेदभाव करणाऱ्या, समाजाची धार्मिक विभागणी करणाºया नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला वंचित बहुजन आघाडीचा तीव्र विरोध आहे, असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

‘विधेयक समतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात’

फाळणीच्या वेळी तिकडे गेलेल्या लोकांनी जेव्हा परत येण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा संविधान समितीने एका विशिष्ट मुदतीत अशा लोकांना परत येण्याची संधी दिली. त्यानंतर येणाऱ्यांना संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्याची सोय केली. याबाबतच्या कायद्यात नैसर्गिक नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुठेही ‘धर्मा’चा उल्लेख नव्हता. परंतु आजच्या विधेयकात ती आहे. त्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशांतील मुस्लीम व्यक्तीने नागरिकत्व मागितले तर त्याला नागरिकत्व मिळणार नाही. परंतु या देशातून येणारे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, फारसी, ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकत्व मिळेल. घटनेनुसार सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत; धर्माच्या आधारे त्यांच्यामध्ये भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे भाजपने मांडलेले विधेयक समतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे, असेही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.