मुंबई: कोरोना संकटाची सध्याची स्थिती पाहता आणि तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मुंबई येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी ५ आणि ६ जुलै या दोन दिवसाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि इतर मुद्यांवर चर्चेचा आग्रह विरोधकांकडून धरला जात असतानाच सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांचेच अधिवेशन करण्याची भूमिका घेतल्याने विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी दर्शवत राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता.
तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता, असा सवाल विधानसभेतील देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विविध घटकांचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर असताना, मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतत्वात भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.
भाजपाच्या या मागणीवरुन आता राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यपालांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र लिहिले आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी प्रमुख मागणी देखील केली आहे. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन हे ५ आणि ६ जुलै रोजी होत असून, हा कालावधी वाढवावा अशी मागणी राज्यपालांनी केली आहे. तसेच दुसरा महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटला आहे. तो म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष पद लवकरात लवकर भरावे. तर तिसरा मुद्दा ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असे राज्यपाल म्हणाले.
कोरोना चाचणी होणार
बैठकीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजासंदर्भातील तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली.कोरोना विषाणूचा संसर्ग होवू नये म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी अधिवेशन कालावधीत विधानभवन परिसर प्रवेशाकरिता सर्वांना RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे.यासाठी विधानभवन, मुंबई येथे शनिवार व रविवारी दि. ३ व ४ जुलै, २०२१ रोजी RT-PCR कोरोना चाचणीसंदर्भात व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
तसेच गर्दी होवू नये यासाठी विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहनचालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये करण्यात येणार आहे. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच अधिवेशन कालावधीत खासगी व्यक्तींना विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. याचबरोबर मंत्रालय अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील मर्यादित स्वरुपात प्रवेश देण्यात येणार आहे.
सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होणार
सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.