लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष आणखी चिघळला आहे. सरकारी विमानातून प्रवासाची परवानगी नाकारल्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर ऐनवेळी विमानातून उतरण्याची नामुष्की ओढवली. या घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. नियमानुसार आठ दिवसांपूर्वीच संबंधित विभागाकडे विमान प्रवासाची परवानगी मागण्यात आली होती आणि याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयालाही कळविण्यात आल्याचे राजभवनाने म्हटले आहे. तर, बुधवारी रात्रीच विमान उपलब्ध नसल्याचे राजभवनाला कळविल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला.
राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मसुरी येथे लालबहादूर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थेच्या नियोजित कार्यक्रमासाठी जायचे होते. त्यासाठी गुरुवारी सकाळी ९.२५ वाजता राज्यपाल राजभवनावरून निघाले. सकाळी १० वाजता राज्यपालांचा ताफा विमानतळावर दाखल झाला. १०.३० वाजता विमानाचे उड्डाण अपेक्षित होते. मात्र, राज्यपाल विमानात बसल्यानंतर १५ मिनिटं झाले तरी विमान निघाले नाही. तेव्हा विशेष विमानाने प्रवासासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आल्यावर राज्यपाल विमातळावरील विश्रांती कक्षात गेले. दरम्यानच्या काळात राजभवनाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. या फोनाफोनीनंतरही परवानगी मिळाली नाही.
राज्यपालांनी किमान एकदा मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलून घ्यावे, असे सूचविण्यात आले. मात्र, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना संपर्क करण्याऎवजी खासगी कंपनीच्या विमानाने जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यपालांसाठी खासगी कंपनीच्या विमानाचे तिकीट काढण्यात आले आणि दुपारी सव्वाबारा वाजता राज्यपाल डेहरादूनकडे रवाना झाले.
राज्यपालांना सरकारी विमानातून उतरावे लागल्याची घटना समोर येताच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली. राज्यपालांनी विधान परिषद सदस्यांची फाइल अडवून ठेवल्यानेच ठाकरे सरकारने इंगा दाखविल्याची चर्चा आहे. राजकीय आघाडीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैऱ्या झडत असतानाच राजभवनातून विमानतळावरील घटनाक्रम समोर मांडण्यात आला. यावर, मुख्यमंत्री कार्यालयानेही खुलासा पाठवत राजभवनातील अधिकाऱ्यांंवरच जबाबदारी ढकलून दिली.
* परवानगी मागितली होती - राजभवन
- मसुरी येथील लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी येथे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या १२२व्या प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भगतसिंग कोश्यारी होते. शुक्रवारी सकाळी १० वाजता हा कार्यक्रम नियोजित होता. त्यानुसार राज्यपाल हे छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ मुंबईहून गुरुवारी सकाळी १० वाजता डेहरादूनसाठी निघणार होते.
- या दौऱ्याच्या निमित्ताने राज्यपालांच्या सचिवालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना २ फेब्रुवारी रोजी, राज्यपालांनी सरकारी विमानाचा वापर करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून पत्र पाठविले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही कळविण्यात आले होते.
- त्यानुसार, राज्यपाल सकाळी १० वाजता मुंबई विमानतळावर पोहोचले आणि सरकारी विमानात चढले. तथापि, राज्यपालांना सांगण्यात आले की शासकीय विमानाच्या वापरासाठी परवानगी मिळालेली नाही. त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, मुंबई येथूनच देहरादूनसाठी व्यावसायिक विमानाचं तिकीट तातडीने बुक करण्यात आले. हे विमान दुपारी १२.१५ वाजताचे होते. त्या विमानाने ते डेहरादूनला रवाना झाले.
* खातरजमा करून घ्यायला हवी होती - राज्य सरकारचा खुलासा
राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही, असा खुलासा राज्य सरकारने केला.
राजभवनाने शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागतिली होती. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा प्रघात आहे. यानुसार बुधवारी मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपालांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही.
वस्तूत: राज्यपाल पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनाने देखील गंभीर दखल घेतली असून, राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत, असे राज्य सरकारने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे.
--------------