लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीचा स्वीकार किंवा अस्वीकार करणे, हे राज्यपालांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. त्या कर्तव्यातून त्यांची सुटका नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.
जर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करून विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी काही सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली असेल तर त्यावर निर्णय घेण्याचे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही? असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केलेल्या शिफारशीवर निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्यपालांना द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नाशिकचे रतन सोली लूथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील विधान केले. याचिकाकर्ते, राज्य सरकार व केंद्र सरकारचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.
राज्यपालांच्या कर्तव्यांमध्ये मतप्रदर्शन अपेक्षित आहे का? याबाबत उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले.
‘हा प्रस्ताव नोव्हेंबर, २०२० मध्ये राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्यपाल तो स्वीकारतील किंवा स्वीकारणार नाहीत. परंतु, त्यावर बोलण्याचे किंवा कार्य करण्याचे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही? राज्यघटनेत अशी काही तरतूद आहे की त्यात राज्यपाल काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे? अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही, असे जर तुमचे म्हणणे असेल तर उच्च न्यायालयालाही एखाद्या याचिकेवर निकाल देण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही. तसे कुठेही नमूद करण्यात आले नाही म्हणून आम्ही याचिकांवर सुनावणी घेऊनही निकाल दिले नाही तर चालेल का? असा प्रश्न यावेळी उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करून विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करणे, हे राज्यपालांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. त्यांच्याकडे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांनी तो मान्य किंवा अमान्य करणे, हेही राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्यावर काहीही कार्यवाही न करता राज्यपाल त्या जागा रिक्त ठेवू शकतात का? असेही न्यायालयाने म्हटले.