मुंबई : विद्यापीठातील विकासकामांवरून राज्यपाल विरुद्ध युवा सेना असा वाद पुन्हा रंगणार आहे. मुंबई विद्यापीठ विकासकामांसाठी राज्यपालांनी शिफारस केलेल्या कंपनीला युवा सेनेने याआधीच विरोध केला आहे. तरीही सोमवारी (दि. ८) होणाऱ्या विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत राज्यपालांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. युवा सेनेच्या वतीने याला कडाडून विरोध केला जाणार असल्याचे समजते.मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र व राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि. कंपनीला काम देण्याची शिफारस करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विद्यापीठाला दिले. सुरुवातीलाच याला विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत कुलगुरूंना धारेवर धरले हाेते. विद्यापीठाचे वास्तुविशारद, अभियंते असताना बाहेरील आस्थापनाची गरज काय? असा प्रश्न युवा सेनेने केल्याने हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरूंवर ओढवली. युवा सेना सिनेट सदस्यांनी विरोधाचे पत्र राज्यपालांना लिहिले होते. त्यामुळे येत्या सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.विकास कामांसाठी विद्यापीठाची यंत्रणा आहे. विद्याथीर् शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा अवास्तव खर्च करण्यास आमचा विरोध आहे. विशिष्ट आस्थापनांची शिफारस राज्यपालांनी करून हस्तक्षेप करू नये, असे युवा सेनेने स्पष्ट केले. प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी आणल्यास तीव्र विरोध केला जाईल, अशी भूमिका घेतली.
विकासकामांची प्रक्रिया निविदा पद्धतीनेच व्हावीविद्यापीठाचा विकास, नियंत्रण आणि प्रशासन यांकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी कुलगुरूंवर असते. कोणाच्या तरी दबावाखाली येऊन प्रशासकीय कामे त्यांना सांभाळता येत नसतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. विद्यापीठाच्या कारभारात पारदर्शकता असावी, असे कुलगुरूंना वाटत असेल तर विकासकामांची प्रक्रिया निविदा पद्धतीनेच व्हायला हवी.- प्रदीप सावंत, अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद सदस्य, मुंबई विद्यापीठ