विद्यापीठात पुन्हा राज्यपाल - युवा सेना सामना रंगणार !

राज्यपालांची शिफारस, सिनेट सदस्यांचा विराेध असलेल्या कंपनीचा प्रस्ताव मांडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विद्यापीठातील विकासकामांवरून आता राज्यपाल विरुद्ध युवा सेना असा वाद पुन्हा रंगणार आहे. मुंबई विद्यापीठ विकासकामांसाठी राज्यपालांनी शिफारस केलेल्या कंपनीला युवा सेनेने याआधीच विरोध केला आहे. तरीही सोमवारी (दि. ८) होणाऱ्या विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत राज्यपालांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. युवा सेनेच्या वतीने याला कडाडून विरोध केला जाणार असल्याचे समजते.

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनीला काम देण्याची शिफारस करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विद्यापीठाला दिले. सुरुवातीलाच या शिफारस पत्राला मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत कुलगुरूंना धारेवर धरले हाेते. विद्यापीठाचे वास्तुविशारद, अभियंते असताना बाहेरील आस्थापनाची गरज काय? असा प्रश्न युवा सेनेकडून उपस्थित करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरूंवर ओढवली.

राज्यपालांच्या विद्यापीठातील हस्तक्षेपाला युवा सेना सिनेट सदस्यांनी विरोध केला होता आणि तशा प्रकारचे पत्रच त्यांनी राज्यपालांना लिहिले होते. त्यामुळे येत्या सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या विषयावरून पुन्हा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

विकास कामांसदर्भात मुंबई विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. विकासकामे होतात ती निविदा प्रक्रियेद्वारे मंजूर होतात. आयआयएफसीएल कंपनी नेमके काय काम करणार? विद्यार्थ्यांच्या पैशांची उधळपट्टी का करायची असे प्रश्न उपस्थित करीत विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा अवास्तव खर्च करण्यास आमचा विरोध आहे. विशिष्ट आस्थापनांची शिफारस राज्यपालांनी करून हस्तक्षेप करू नये, असे युवा सेनेने स्पष्ट केले. प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी आणल्यास त्याला तीव्र विरोध केला जाईल, अशी भूमिकाही युवा सेनेने घेतली.

विकासकामांची प्रक्रिया निविदा पद्धतीनेच व्हावी

विद्यापीठाचा विकास, नियंत्रण आणि प्रशासन यांकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी कुलगुरूंवर असते. कोणाच्या तरी दबावाखाली येऊन प्रशासकीय कामे त्यांना सांभाळता येत नसतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. विद्यापीठाच्या कारभारात पारदर्शकता असावी, असे कुलगुरूंना वाटत असेल तर विकासकामांची प्रक्रिया निविदा पद्धतीनेच व्हायला हवी.

- प्रदीप सावंत

अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद सदस्य, मुंबई विद्यापीठ

-----------------------