मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी राज्यपाल प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत

१२ नामनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मत

मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी राज्यपाल प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत

१२ नामनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य सरकारने १२ नामनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांबाबत राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शिफारस केली. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याबाबत काहीतरी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. हा कालावधी अवाजवी आहे. राज्यपालांना आम्ही आदेश देऊ शकत नाही; परंतु, राज्यपालांनाही मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. आम्ही आशा आणि अपेक्षा करतो की, राज्यपाल त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडतील, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.

राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल दिला.

मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नामनियुक्त सदस्यांची यादी पाठवून आठ महिने लोटले आणि हा कालावधी पुरेसा आहे. हा अडथळा दूर झालाच पाहिजे. विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत म्हणून राज्यपालांनी फार विलंब न करता आपले दायित्व पूर्ण केले तर ‘अत्यंत वांछनीय’ असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६१ अन्वये राज्यपाल हे न्यायालयाला उत्तरदायी नसतात आणि त्यांना निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, आम्ही आशा आणि विश्वास करतो की, घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडली जातील आणि सर्व गोष्टी लवकरच योग्य दिशेने पुढे जातील,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.

‘जे काही घडते ते काही कारणास्तव घडते’ या म्हणीवर विश्वास ठेवला तर आमचा विश्वास आहे की, राज्यपालांनी या प्रस्तावावर आतापर्यंत काहीही न बोलण्याचे काहीतरी कारण असेल. तरीही, वाजवी कालावधीत या प्रस्तावाबाबत स्वतःचे मत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे, हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी संतुलित टिप्पणी न्यायालयाने या वेळी केली.

सोली यांनी त्यांच्या याचिकेत राज्य सरकारला प्रतिवादी केले होते. त्यावर राज्य सरकारने राज्यपालांनी संबंधित प्रस्तावावर १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत मत व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणी आठ महिने उलटले. आमच्या मते हा पुरेसा कालावधी आहे. या प्रकरणी राज्यपालांचे जे कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे.

दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये बेबनाव किंवा गैरसमज असतील तरी त्यांनी त्यांच्यातील मतभेद एकमेकांना कळविले पाहिजेत. जेणेकरून ते दूर होतील, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मंत्रिमंडळाने पाठवलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी स्वीकारला पाहिजे. ते इतका काळ हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.

याचिका निकाली

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३ (३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार, जून २०२० मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी अशा १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी हा निर्णय झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप त्याबाबत निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांची ही कृती राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे निदर्शनास आणत नाशिकमधील रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका शुक्रवारी निकाली काढण्यात आली.