राजकीय बाबींचा विचार न करता राज्यपालांनी नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली पाहिजे

राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यपालांनी राजकीय बाबींचा विचार न करता मंत्रिमंडळाच्या सल्ला-मसलतीनंतर शिफारस करण्यात आलेल्या विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची नावे स्वीकारली पाहिजेत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी केला.

राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांशी काही मतभेद असतील किंवा नसतील तरी राज्यपालांनी नामनियुक्त सदस्यांची शिफारस स्वीकारली पाहिजे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केला.

राज्यपाल फाइल बाळगून बसू शकत नाहीत. आता एक वर्ष होईल, ही पदे रिक्तच आहेत. एखाद्या बाबतीत पूर्णपणे निष्क्रियता दाखवण्याची मुभा राज्यपालांना आहे का? असे रफिक दादा यांनी म्हटले.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य सरकारने विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्यपालांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नाशिकचे रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

राज्यपालांनी यावर १५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेही रफिक दादा यांनी म्हटले. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने या याचिकेत केंद्र सरकारला प्रतिवादी करत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना याप्रकरणी थोडे संशोधन करून न्यायालयाला मदत करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवली आहे.