शैक्षणिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपालांनी प्रयत्न करावेत

अभाविपच्या शिष्टमंडळाची राज्यपालांना भेट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाकाळात इतर क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील समस्यांचा गांभीर्याने विचार करत आता राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध शैक्षणिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर अभाविप शिष्टमंडळाने बुधवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आणि विविध शैक्षणिक समस्या, अडचणींवर चर्चा केली.

या वेळी अभाविपच्या वतीने विनाअनुदानित महाविद्यालय व विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणारे इतर शुल्क माफ करत विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करावे, शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाइन होत असल्याने परीक्षा शुल्कात कपात करावी, शैक्षणिक वर्ष २०१९ ते २०२१ मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा झाली नाही; परंतु त्यांचे परीक्षा शुल्क घेतलेले आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाने तत्काळ परत करण्यासंदर्भातील सूचना संबंधित शाळा, महाविद्यालय व विद्यापीठांना द्याव्यात, अशी मागणी केली. आरोग्य विभागाच्या २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरलेले आहे. त्यामुळे तत्काळ पुन्हा परीक्षा घेण्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनात शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली आहे.

असंख्य विद्यार्थी ‘कमवा व शिका’ योजनेअंतर्गत आपले शिक्षण पूर्ण करीत असतात, तरी महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर सद्य:स्थिती पाहता ‘मागेल त्याला काम’ या अनुषंगाने कमवा व शिका योजनेमध्ये काम देण्यात यावे, जेणेकरून आर्थिक कारणांमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दखल घ्यावी, असे म्हणणे शिष्टमंडळाकडून राज्यपालांपुढे निवेदनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आले आहे.

ऑनलाइन शिक्षणामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडत आहे. शिवाय आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असताना शाळा, महाविद्यालयांकडून आकारले जाणारे संपूर्ण आणि भरमसाट शुल्क पालकांना कठीण जात आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यामध्ये होत असून, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सांगितले.