'राज्यपालांनी राजकारण करू नये, संविधानिक पदाचा मान राखावा'

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची धमकी विरोधी पक्षाकडून दिली जात आहे. परंतु विरोधी पक्षांनी भ्रमात राहू नये. मविआ सरकार अशा धमक्यांना घाबरत नाही.

ठळक मुद्देसरकारकडे १७४ चे बहुमत आहे. त्यामुळे आवाजी मतदानावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, असेही पटोले म्हणाले.

मुंबई - विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक नियमाला धरून घेण्याचा कार्यक्रम महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा होता. नियम बदल करणे हा विधिमंडळाचा अधिकारच आहे, त्यात घटनाबाह्य असे काहीच नाही. राज्यपालांनी संविधानिक पदाचा मान राखावा, राजकारण करु नये, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

पुढे बोलताना पटोले म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षपदासंदर्भात राज्यपाल यांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रक्रिया कळवण्यात आली होती. राज्यपालपदाचा कुठेही अपमान होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली होती. अध्यक्षपदाची संपूर्ण प्रक्रिया एका दिवसात पार पाडता आली असती परंतु शेवटच्या दिवशी सकाळी राज्यपालांनी पुन्हा पत्र पाठविले. कायद्याचा पेच निर्माण होऊ नये म्हणून मविआ सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात घेणे टाळले. ही निवडणूक फेब्रुवारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची धमकी विरोधी पक्षाकडून दिली जात आहे. परंतु विरोधी पक्षांनी भ्रमात राहू नये. मविआ सरकार अशा धमक्यांना घाबरत नाही. भारतीय जनता पक्षाने राज्यपालांच्या माध्यमातून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अडथळा आणला. कोरोनामुळे आतापर्यंत झालेली अधिवेशने कमी कालावधीची झाली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणुक घेता आली नाही. यावेळी ती प्रक्रिया पूर्ण करता आली असती पण त्यात भाजपानेच अडथळा आणला. भाजपाची दुतोंडी भूमिका उघडी पडली आहे. सरकारकडे १७४ चे बहुमत आहे. त्यामुळे आवाजी मतदानावरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही, असेही पटोले म्हणाले.