दीप्ती देशमुख
मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथका ( एटीएस) कडे उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. एटीएसला आधीची तपास यंत्रणा राज्य सीआयडीच्या काही अधिकाऱ्यांनी तपासकामात सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पानसरे यांची हत्या होऊन सात वर्षे उलटली तरी त्यांचे मारेकरी सीआयडीने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथका (एसआयटी) च्या हाती लागत नसल्याने पानसरेंच्या कुटुंबियांनी तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत सीआयडीने हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यास आपली हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. एटीएस राज्य सरकारचीच असल्याने हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यास आमची हरकत नाही, असे सीआयडीच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. नालासोपारा अवैध शस्त्रास्त्र प्रकरणी एटीएसने ताब्यात घेतलेल्या वैभव राऊत याने पानसरे यांची हत्या फरारी आरोपी सारंग अकोलकर व विनय पवार यांनी केल्याचे चौकशीत सांगितले. त्यामुळे पानसरे हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी न्यायालयात केली. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य करत पानसरे हत्येप्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केला.