दिवाळी फराळाला सरकारी गोडवा; रेशनवर १०० रुपयांत चार वस्तू

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वसामान्यांना चांगली भेट देत सर्वांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क  

मुंबई : राज्यातील गरिबांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकार रेशनिंगवर शिधा संच देणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १०० रुपयांत मिळणाऱ्या या संचात प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि १ लीटर पामतेल याचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वसामान्यांना चांगली भेट देत सर्वांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

या निर्णयाचा राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ७ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येणार असून, रेशनिंगवर त्याचे वितरण ई - पॉस प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी ५१३ कोटी २४ लाख खर्च येणार आहे. त्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत. हा शिधावस्तूंचा संच दिवाळीपूर्वी वाटप व्हावा, कुठल्याही तक्रारी येऊ नयेत, याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार

उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. हा प्रकल्प उस्मानाबाद आणि बीड या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी वरदान ठरणारा आहे. यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला लाभ होणार आहे.  

पोलिसांना खासगी बँकांमार्फत कर्ज

- पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

- १० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन 
पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत गृह योजना राबविता येत होती. 

- त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे. मात्र ७ जून २०२२ रोजी ही योजना बंद करण्यात आली होती. 

- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नियमित घरबांधणी अग्रीमसाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यासाठी २ हजार १२ कोटींची गरज भासणार आहे. 

- इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकांमार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"