घरांच्या स्वप्नांसाठी शासन ‘ॲक्शन मोड’वर, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रतिपादन

स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियांसाठी ऑनलाइन प्रणाली...

मुंबई : सामान्य मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यासाठी ‘ॲक्शन मोड’वर काम करीत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मर्यादित यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. 

फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ‘ईज ॲाफ डुईंग बिझनेस’ गरजेचे आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना ३ महिन्यात मान्यता देण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना तसेच रस्त्यांलगतच्या गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळण्यासाठी रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीची अट रद्द करण्यात येईल. पुनर्विकासामध्ये सगळ्या कराराकरिता आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्काप्रमाणे स्वयंपुनर्विकासाकरिता १०० रुपये  मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियांसाठी ऑनलाइन प्रणाली
स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना  व्याज सवलत देण्यात येईल.  मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र, स्टॅम्प ॲडज्युडीकेशन करणे, नोंदणी, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे, यासाठी कायदेशीर बदल करण्याचे ठरविले आहे.  ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल. त्याद्वारे अर्जावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा लागेल. 

दस्त नोंदणी ॲानलाइन पद्धतीने होईल. दहा दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चार दिवसात फेरफार करण्यात येईल, अशी ॲानलाइन प्रणाली सुरू करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.  

‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविणार
जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कनव्हेअन्स) साठी मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीकरिता अभय योजना आणण्यात येईल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतीत व म्हाडाच्या इतर भूखंडांवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णयदेखील यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येईल. पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी हा उपक्रम असेल, अशी माहिती देण्यात आली.