Jammu & Kashmir: 'कलम 370' हटवलं त्याला शरद पवारांचा आक्षेप नाही, पण 'ही' गोष्ट खटकली!

मोदी सरकारच्या 370 कलम हटवण्याच्या निर्णयावर शरद पवारांनीही टीका केली आहे.

मुंबईः मोदी सरकारच्या 370 कलम हटवण्याच्या निर्णयावर शरद पवारांनीही उपरोधिक टीका केली आहे. मोदी सरकारनं हा निर्णय घेण्याआधी काश्मीरमधील तरुण आणि इतरांशी संवाद साधण्याची गरज होती. जेणेकरून काश्मीरमध्ये  शांतता आणि विकास एकत्र नांदले असते. काश्मीरमधील जनतेला समजावण्यासाठी सरकारनं पाऊल उचलण्याची गरज होती. हा निर्णय घेताना मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांना विश्वास घ्यायला हवं होतं. 1947मध्ये राजा हरि सिंग यांच्या सहमतीनंच पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांनी काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल केला होता. जेणेकरून काश्मीरची सांस्कृतिक ओळख कायम टिकून राहील, असंही पवार म्हणाले आहेत.

The incumbent Govt took steps to revoke Art 370, however the leaders of various political parties in Kashmir who have consistently been associated with the Union of India, Farookh Abdullah, Ghulam Navi Azad, Mehebooba Mufti amongst others should have been taken into confidence...

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 5, 2019

दुसरीकडे मोदी सरकारनं कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरमधल्या जनतेची फसवणूक केली आहे. 1947ला जम्मू-काश्मीरला ज्या विश्वासावर भारताशी जोडला गेला होता, तो आता संपुष्टात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे भयंकर दुष्परिणाम समोर येतील, असं ओमर अब्दुल्ला म्हणाले आहेत.

In 1947, Maharaja Hari Singh had agreed to accede Kashmir to India when our leaders Pt Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel assured to preserve Kashmir’s cultural identity.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 5, 2019

 कलम 370 हटवण्यासाठी भारत सरकारनं फसवणुकीच्या मार्गांचा वापर केला आहे. मोदी सरकार काहीही मोठं करणार नसल्याचं सांगत आमच्याशी खोटं बोललं. हा निर्णय काश्मीरला छावणीच स्वरूप आणल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी पूर्ण राज्यांत लाखो शस्त्रधारी जवान तैनात करण्यात आले होते. कलम 370 आणि 35 ए हटवणं घटनाबाह्य आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून हे कलम हटवण्यात आलेलं नाही. आम्ही या मुद्द्यासाठी मोठी लढाई लढू, असंही ते म्हणाले आहेत.

The Govt must step in to convince the people of #JammuKashmir, especially the youth and make sure there is peace and tranquility in the Valley.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 5, 2019

दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी याचा निषेध करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे' असं ट्वीट मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. तसेच भारताने काश्मीरबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून भारताला हा प्रदेश हवा आहे असंही मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे.

to ensure peace and stability in the state.
The Govt must step in to convince the people of Kashmir, especially the youth and take proactive steps to ensure peace, tranquility and development in the State.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 5, 2019