मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक, मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावे; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आवाहन

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची मागणी केली. Manoj Jarange Withdraw the movement

Maratha Reservation ( Marathi News ) मुंबई- गेल्या काही दिवासापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाबाब अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर व्हावे अशी मागणी सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले असून या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. जरांगे पाटील यांची प्रकृती नाजूक असल्याचे समोर आले आहे. कोर्टाने त्यांना उपचार घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटलांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

"राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाध्यक्षाची निवड योग्य पद्धतीने केली नाही"

आज राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अहवाल सादर केला. हा अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येणार असून २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशनात या अहवालावर चर्चा होणार आहे. 

"मागासवर्गीय अहवाल आधी कॅबिनेट समोर मांडला जाणार आहे, त्यावर तिथे चर्चा होईल. सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणे उचित नाही, त्यांनी उपोषण मागे घेतले पाहिजे, असं आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. सरकार आरक्षणासाठी काम करत आहे. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले दिले जात आहेत. कुणबी नोंदी नसलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. 

"मागासवर्गीय आयोगाने आज अहवाल सादर केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल ठेवणार आहे, यावर चर्चा होईल. यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवशनात यावर चर्चा होईल. आयोगाने गेल्या काही दिवसांपासून अहवालाचे काम करत होते. मराठा समाजाला टीकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण तसेच इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देता येईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो, असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. 

प्रकृती ढासळल्याने कोर्टाकडून जरांगेंच्या वकिलांना सूचना

 मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची मागणी करत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक झाल्याची माहिती समोर आली असून जरांगे हे उपचार घेण्यास नकार देत असल्याने राज्य सरकारने थेट हायकोर्टात धाव  घेतली आहे. हायकोर्टात याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मनोज जरांगे हे उपचार घेणार की नाही, हे आम्हाला १० मिनिटांत कळवा, अशा सूचना कोर्टाने जरांगे यांच्या वकिलांना दिल्या होत्या.