सरकारने त्वरित योग्य पावले उचलावी, मराठा आंदोलनावर हायकोर्टाचे निर्देश

Maratha Reservation: प्रत्येक नागरिकाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; परंतु, अशा आंदोलनामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडत असेल तसेच शांततेचा भंग होत असेल तर शासनाने सामंजस्याने योग्य ती पावले उचलावीत.

छत्रपती संभाजीनगर - प्रत्येक नागरिकाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; परंतु, अशा आंदोलनामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडत असेल तसेच शांततेचा भंग होत असेल तर शासनाने सामंजस्याने योग्य ती पावले उचलावीत. उपोषणकर्त्यांना आवश्यक ती वैद्यकीय मदत करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व  न्या. अरुण पेडणेकर यांनी बुधवारी राज्य शासनाला दिले. 

न्यायालयाचा विश्वास आहे की सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता, तसेच सार्वजनिक आरोग्य राखण्यासाठी राज्य आवश्यक ती सर्व कृती करेल. आंदोलकांनी सामाजिक सलोखा धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी होऊ नये, असेही खंडपीठाने म्हटले. पुढील सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे.  मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या प्रश्नावर राज्य शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी हायकोर्टाने आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका नीलेश बाबूराव शिंदे यांनी ॲड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर खंडपीठाने हे निर्देश दिले.  

महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, सरकारला जरांगे पाटील यांची काळजी आहे. त्यांच्याशी अनेक मंत्री चर्चा करून आले आहेत व सातत्याने संवाद केला जात आहे. 

याचिकेत म्हटल्यानुसार... 
- मराठा आरक्षणासाठी २९ ऑगस्ट २०२३ पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू आहे. १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने कायदा सुव्यवस्था बिघडली. 
-जवळपास ७५० वाहने जाळण्यात आली. राज्यात ठिकठिकाणी मराठा आरक्षणविषयक आंदोलने सुरू आहे. त्याच्या विरोधातही आंदोलने सुरू असल्याचे ॲड. देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले. 
- आंदोलकांची प्रकृती ढासळत आहे. राज्य शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली.  

आम्ही सरकारला वेठीस धरले नाही 
आम्ही सरकारला वेठीस धरले नाही, सरकारने वेठीस धरले आहे. एक महिना दिला आहे तोपर्यंत आम्ही विचारणार नाही. पण एक महिना झाला की प्रश्न विचारणार. मीच सर्व पर्याय देतो, सरकार देत नाही. आता पुन्हा एकदा गावकऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहे.     
- मनोज जरांगे पाटील

दानवे, महाजन भेटीला 
केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी रात्री अकरा वाजता मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी मनधरणी देखील केली.   

मुख्यमंत्री आलेच नाहीत
जालना : मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्री येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पोलिसांसह स्वयंसेवकांची फौजही तैनात केली होती. परंतु, मुख्यमंत्री आलेच नाहीत. यामुळे दिवसभर वाट पाहण्यातच अंतरवाली सराटी ग्रामस्थांचा दिवस गेला.