आंतरधर्मीय विवाह समितीवर सरकार ठाम, मंत्री लोढा यांचे स्पष्टीकरण

महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य शासनाने आंतरधर्मीय विवाहाबाबत स्थापन केलेल्या समितीच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असून, कोणत्याही परिस्थितीत याबाबतचा शासन आदेश मागे घेण्यात येणार नाही, असे महिला व बालविकास मंत्रीमंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय हा कोणत्याही आंतरधर्मीय विवाहाला बंदी घालणारा नाही, तर अशा प्रकारच्या विवाहामुळे संबंधित वधू आणि तिचे कुटुंबीय यांच्यामध्ये निर्माण होणारा दुरावा कमी करण्यासाठी असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.

आंतरधर्मीय विवाह केल्यानंतर अनेकदा मुलींना त्यांच्या माहेरच्या माणसांपासून संबंध तोडावे लागतात. त्यासाठी संबंधित मुलीला आधार देण्यासाठी ही समिती दुवा म्हणून काम करणार आहे. या शासन निर्णयामध्ये कोणत्याही प्रकारे समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न नाही. उलट दोन समाज जोडण्याचे काम या समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या आदेशाला आणि समितीला विरोध करणाऱ्यांनी प्रथम आदेश पूर्णपणे वाचावा, त्यानंतरच विरोध करावा, असेही लोढा यांनी सांगितले.

या समितीविरोधात सलोखा कमिटीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये परिसंवाद आयोजित केला होता. या परिसंवादात ही समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. सरकारचा हा निर्णय संविधानाविरोधात असल्याचे मत या परिसंवादात मांडण्यात आले. सरकारने हा निर्णय़ रद्द केला नाही तर न्यायालयात जाण्याची तयारीही ठेवण्यात आली आहे. या परिसंवादात राष्ट्रवादीकडून सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे भाई जगताप, शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे, सपाचे रईस शेख यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.