सरकारचे झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण विचित्र, उच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी

high Court News: अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत सदनिका देणारे राज्य सरकारचे धोरण ‘विचित्र’ असल्याची टिप्पणी करीत, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर झोपडपट्ट्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते, अशी खंत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली. 

 मुंबई  - अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत सदनिका देणारे राज्य सरकारचे धोरण ‘विचित्र’ असल्याची टिप्पणी करीत, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर झोपडपट्ट्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते, अशी खंत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली. 

भावी पिढीचे भवितव्य लक्षात घेऊन अशा सरकारी धोरणांबाबत सरकारने सखोल पुनर्विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने केली. 

खासगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांना झोपडपट्टी कायद्यानुसार मान्यता मिळाल्यानंतर हे अतिक्रमण सरकारच्या झोपडपट्टी धोरणांतर्गत मोफत सदनिका मिळण्यास  कायदेशीररीत्या पात्र ठरते. या अतिक्रमणाचे रूपांतर मोफत सदनिकेच्या कायदेशीर हक्कात होते. खासगी आणि सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण हटवणे हे कठीण काम आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी वास्तवाची जाणीव ठेवण्याची गरज आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. 

मुंबईतील सरकारी जमिनी गायब झाल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावाखाली त्या खासगी विकासासाठी दिल्या गेल्या आहेत. यंत्रणा कायद्यानुसार काम करत असती, तर या आंतरराष्ट्रीय शहराला खासगी आणि सरकारी जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांचे शहर म्हणून ओळखले गेले नसते. मालमत्तेचा वस्तुनिष्ठपणे व्यवहार करणे हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) दायित्व आहे. मात्र, हे कायद्याचे राज्य आहे हेच या यंत्रणा विसरतात, असे भाष्यही न्यायालयाने केले. 

खंडपीठाने एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माउंट मेरी चर्च ट्रस्टला दिलेली ऑक्टोबर, २०२१ची नोटीस रद्द केली. या नोटीसद्वारे वांद्रे येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनीचा काही भाग संपादित करण्याची सूचना देण्यात आली होती. या प्रकरणात एसआरएने घाईघाईने निर्णय घेतला आहे. म्हणून तो बेकायदा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 

झोपडपट्टी प्रकल्पासाठी १,५९६  चौ.मी. जमीन संपादित करण्याच्या एसआरच्या नोटिसीला आव्हान देणारी याचिका वांद्रे येथील अवर लेडी ऑफ द माउंट मेरीचे विश्वस्त बिशप जॉन रॉड्रिग्स यांनी दाखल केली आहे.  

खंडपीठ काय म्हणाले?
 जमिनीच्या खऱ्या मालकांचे हक्क डावलून कोणीतरी हक्क गाजवतो, असे होता कामा नये. राज्याच्या धोरणाने सर्व प्रकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना खतपाणी घातले आहे. त्यामुळे सरकारी धोरणांचा सखोल आढावा घेणे आवश्यक आहे. 
 एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनी वास्तवाची जाणीव ठेवण्याची गरज आहे. मुंबईत खासगी आणि सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण काढणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. खासगी जमिनीच्या मालकाला आपली जमीन सुरक्षित ठेवणे आणि अतिक्रमण रोखणे तितकेच अवघड आहे.