‘मुक्त’चे पदवीधरही ‘लॉ’ प्रवेशास पात्र; हायकोर्टाचा निर्णय

इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण न होता मुक्त विद्यापीठातून थेट पदवी मिळविलेली व्यक्तीही विधी महाविद्यालयात तीन वर्षांच्या एलएल. बी. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास पात्र ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण न होता मुक्त विद्यापीठातून थेट पदवी मिळविलेली व्यक्तीही विधी महाविद्यालयात तीन वर्षांच्या एलएल. बी. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास पात्र ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबईतील शोभा ऊर्फ नेहा भीमराव बुद्धिवंत यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मुंबईतील न्यू लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी शोभा यांनी अर्ज केला होता. मात्र बार कौन्सिलच्या नियमावर बोट ठेवून त्यांना प्रवेशासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. ही याचिका २०१४ मध्ये केली गेली होती. तिचा जूनमध्ये दिलेला निकाल आता उपलब्ध झाला. शोभा यांची अजूनही प्रवेश घेण्याची इच्छा असेल तर आगामी शैक्षणिक वर्षात त्यांना प्रवेश देण्यात यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

शोभा सन १९९० मध्ये इयत्ता १०वी उत्तीर्ण झाल्या. मात्र सन १९९२ मध्ये त्या इयत्ता १२वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्या. नंतर बऱ्याच वर्षांनी त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून सन २००५ मध्ये बी. ए. पदवी मिळविली. त्या १२ वी उत्तीर्ण नसल्याने नियमानुसार प्रवेश परीक्षा घेऊनच मुक्त विद्यापीठाने त्यांना बी.ए.ला प्रवेश दिला होता.

मद्रास उच्च न्यायालयाने सन २०१६ मध्ये जी. एस. जगदीशन यांच्या प्रकरणात नेमक्या याच मुद्द्यावर असाच निकाल दिला होता. बार कौन्सिलने तो निकाल मान्य केलेला असल्याने त्याच आधारे आता शोभा यांच्या याचिकेवरही निकाल दिला गेला. या सुनावणीत शोभा यांच्यासाठी अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी, बार कौन्सिलतर्फे अ‍ॅड. अमितकुमार साले यांनी तर मुंबई विद्यापीठासाठी अ‍ॅड. रुई रॉड्रिग्ज यांनी काम पाहिले.

पूर्र्वीही इतरांवर अन्याय
अशा प्रकारचे शोभा यांचे हे एकमेव प्रकरण नाही. याआधीही मुंबई विद्यापीठाने मुक्त विद्यापीठाच्या अनेक पदवीधरांना एलएल.बी. ला प्रवेश नाकारले होते. काहींचे दिलेले प्रवेश तर अभ्यासक्रमाचे दुसरे वर्ष संपत आल्यावर रद्द केले गेले होते. मुक्त विद्यापीठाच्या पदवीधरांना आता या निकातलामुळे एलएल.बी.ला प्रवेश मिळू शकेल. मात्र न्यायालयाने बार कौन्सिलचा संबंधित नियम रद्द केलेला नसल्याने विद्यापीठ प्रत्येकाला न्यायालयाचे खेटे घालायला लावणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.