धान्य एकाधिकार बासनात

आदिवासींची पिळवणूक होऊ नये, त्यांच्या धान्याला रास्त भाव मिळवा म्हणून शासनाने आदिवासी विकासमहामंडळामार्फत एकाधिकार धान्य खरेदी योजना सुरू केली आहे.

जव्हार : आदिवासींची पिळवणूक होऊ नये, त्यांच्या धान्याला रास्त भाव मिळवा म्हणून शासनाने आदिवासी विकासमहामंडळामार्फत एकाधिकार धान्य खरेदी योजना सुरू केली आहे. ही योजना प्रतिवर्षी आॅक्टोबर अखेरीस विविध ठिकाणच्या केंद्रावर सुरू करण्यात येते मात्र जव्हार, मोखाड्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी संगनमत केल्याने ही योजना डिसेंबरचा पहिला आठवड्यातही सुरू झालेली नाही. परिणामी आदिवासींना मातीमोलभावाने व्यापाऱ्यांना धान्य विकावे लागत आहे. विशेष म्हणजे याच मतदारसंघाचे आदिवासी विकासमंत्री असतानाही आज भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे आदिवासींची पिळवणूक सुरू आहे.
आदिवासीने काबाडकष्ट करून वर्षातून एकदा पिकविलेल्या धान्यात रास्त भाव मिळावा म्हणून शासनाने आदिवासी विकास महामंडळामार्फत धान्य खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या दृष्टीने खरीपाचे पीक आॅक्टोबर महिन्यात हातात येताच लगेचच महामंडळातर्फे खरेदीकेंद्रे उघडण्यात येतात. मात्र यावर्षी डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उजाडला तरी जव्हार मोखाड्यासारख्या अतिदुर्गम आदिवासी तालुक्यामध्ये धान्य खरेदी सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आदिवासींना आपले धान्य कमी भावाने व्यापाऱ्यांना विकावे लागत आहे.
दरम्यान आदिवासी विकास महामंडळाने जव्हार मोखाड्यात नियुक्त केलेले अधिकारी भ्रष्ट पार्श्वभूमीचे असल्याचे अनेक दाखले यापुर्वी चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यांची खातेनिहाय चौकशीही सुरू आहे हे अधिकारी कधी मुख्यालयाच्या शहरात राहत नाही. त्यांनी व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून शेतकऱ्यांची सर्रास पिळवणूक सुरू केली आहे. खरेदी केंद्रे सुरू करावी याबाबत साकुर ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य रमेश मुकणे यांनी महामंडळाकडे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत वारंवार मागणी केली आहे मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर निश्चिती आणि खरेदी केंद्राना मंजूरी न दिल्याने खरेदी केंद्रे सुरू करता येत नसल्याचे महामंडळाचे अधिकारी बिनबुडाचे उत्तर आदिवासींना देत आहेत.
वास्तविक पाहता खरेदी केंद्राना मंजूरी व दर निश्चिती बाबत आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच गतसालच्या अध्यादेशानुसार ही आदिवासींची पिळवणूक होऊ नये व त्यांच्या धान्याला रास्त भाव मिळावा म्हणून धान्य खरेदी सुरू करता येते. असे या महामंडळाचे धोरण असताना देखील अधिकारी व्यापाऱ्यांकडून आपले हात ओले करून खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला आहे. त्यामुळे आदिवासींना आपल्या वर्षभराची कमाई मातीमोल भावात व्यापाऱ्यांना विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे आदिवासी मेटाकुटीला आहे. आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांच्याच मतदारसंघात आणि त्यांच्याच खात्याकडून आदिवासींवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे जव्हार मोखाड्यातून आदिवासी विकास महामंडळावर दोन संचालक निवडून आलेले आहेत. या सर्व पदाधिकारी आणि मंत्र्यांनाही मुजोर अधिकारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अखेर आदिवासी शेतकऱ्यांनीच उठाव करण्याचा निर्णय घेतला असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची येथून बदली करावी आणि त्यांच्यावर आदिवासी अत्याचार कायद्यान्वये कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील येथील अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत. (वार्ताहर)