मुंबई : शासनाने ग्रामपंचायती डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतींचा कारभार आता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईत बसूनही ग्रामपंचायतीकडे पत्रव्यवहार करणे सोपे झाले आहे. शिवाय आपल्या पत्रव्यवहाराची स्थिती पाहणेसुद्धा शक्य होत आहे.
राज्यात ग्रामपंचायतींच्या संगणकीकरणाचे काम आता पूर्ण होत आले आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. उर्वरित ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून त्यांना जगाशी जोडण्याचे काम सुरू आहे.
लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत १३ हून अधिक संगणकीकृत दाखले तसेच रेल्वे-बस आरक्षण, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, बॅंकिंग सेवा, पॅनकार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते, वीजबिल भरणे, पासपोर्ट, पोस्ट विभागाच्या सेवा, कृषी-पणन अंतर्गत निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतीमालाचे ऑनलाइन मार्केटिंग अशा सेवा गावातच उपलब्ध व्हायला हव्यात. आपल्या पत्रव्यवहाराची स्थिती पाहणेसुद्धा शक्य होत आहे.
ग्रामपंचायतींचे जरी डिजिटलाझेशन झाले, तरी अनेक त्रुटी संगणकीय प्रणालीत अजूनही आहेत.
अशात मुख्य असलेली इंटरनेट सेवा अनेक ठिकाणी विस्कळीत होत असते. त्यामुळे वेळेत होणारी कामे अपूर्ण राहतात. इंटरनेट नसल्याचे कारण सांगून कर्मचारी काम टाळतात.