शरद पवारांच्या नावे ग्रामसमृद्धी योजना, राज्य सरकारचा निर्णय

Sharad Pawar News : राज्याचे मुख्यमंत्रिपद तीन वेळा भूषविलेले पवार येत्या १२ डिसेंबरला वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण करत असून त्या निमित्ताने राज्य शासनाने त्यांच्या नावे एक योजना सुरू करून गौरव केला आहे. 

 मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या समन्वयातून राज्यात शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद तीन वेळा भूषविलेले पवार येत्या १२ डिसेंबरला वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण करत असून त्या निमित्ताने राज्य शासनाने त्यांच्या नावे एक योजना सुरू करून गौरव केला आहे. 

सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना राबविण्यात येईल. ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना यात राबविण्यात येतील. प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा , शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टींग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येईल. 

जनावरांसाठी गोठ्यांची जागा ही ओबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते तसेच ती अस्वच्छ असल्याने जनावरांना  विविध आजार होतात. गाई आणि म्हशींची कास निकामी होऊन शरीरावर खालच्या बाजूस जखमा होतात. याठिकाणी मौल्यवान मूत्र व शेण साठवता न आल्याने वाया जाते. यासाठी या ठिकाणी चारा आणि खाद्यासाठी चांगली गव्हाण बांधणे तसेच मूत्र संचय टाके बांधण्यात येतील. स्वत:ची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी यासाठी पात्र असतील. 
शेळ्यांमेढ्यांकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र शेतीमध्ये उत्कृष्ट सेंद्रीय खत म्हणून वापरले जाऊ शकेल. शेळी ही गरीबांची गाय समजली जाते. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमीहिन शेतकऱ्याला स्वत:च्या पैशातून १० शेळ्या विकत घेणेही शक्य होत नाही. १० शेळ्यांचा गट हा शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्राह्य धरला जातो, पण कमी शेळ्या असतील तर शेतमजुराला त्याचा फायदा होत नाही. ही बाब लक्षात घेता किमान २ शेळ्या असलेल्या भूमीहिन मजुरांना व शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ देता येऊ शकेल. एका शेडसाठी ४९ हजार २८४ रुपये खर्च येतो. हे शेड सिमेंट व विटा व लोखंडी तुळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येईल. एका कुटुंबास जास्तीत जास्त ३० शेळ्यांकरिता तीन पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल. कुक्कुटपालन शेडसाठी ही अनुदान दिले जाईल.