मुंबई : आमच्या घराचा आधार असलेले माझे आजोबा कोरोनाने गेले. त्यांच्या मागोमाग मी वडिलांनाही गमावले तेव्हा तुम्ही निदान माझे शिक्षण माझ्यापासून हिरावून घेऊ नका, अशी विनंती इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने शाळेला केली आहे. अशाच प्रकारे चार शाळांनी फीसाठी १५० विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी एकूण २८ पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यावर फी कशी भरणार? याबाबत प्रस्ताव शाळेला द्यावा आणि शाळेने त्यावर दोन दिवसात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मंगळवारी न्यायालयाने दिले.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या या मुलाचे आजोबा २९ मे, २०२० रोजी कोरोनाने वारले. ९ मे २०२१ रोजी बापाचे छत्रही त्याने कायमचे गमावले. त्यामुळे त्याची आई एकटीच कमावती असून, तिच्यावर मुलासह सासू व नणंदेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मुलाच्या फीमध्ये पन्नास टक्के सूट मिळावी, अशी विनंती विद्यार्थी व त्याच्या आईने शाळेला ई मेल करत केली आहे. मात्र, त्याचे ऑनलाईन शिक्षणच सदर शाळेने रोखले आहे. अशाच प्रकारे एकूण १५० मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण रोखल्याप्रकरणी चार शाळा आणि राज्य सरकारविरोधात २८ पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार मंगळवारी त्यावर सुनावणी होणार होती.
युक्तिवादादरम्यान शाळांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मुलांना फीमध्ये ५० टक्के सूट दिल्याचा उल्लेख न्यायालयात केला. मात्र, अशी कोणतीही बाब लिखित स्वरुपात शाळांकडून देण्यात आली नसल्याचे पालकांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. तसेच पालक हे हप्त्याने मुलांची फी देण्यास तयार असल्याचेही नमूद केले. त्यानुसार न्यायालयाने याबाबत पालकांनी शाळेला प्रस्ताव देण्यास सांगितला. तसेच शाळांनी त्यावर दोन दिवसात निर्णय घ्यावा आणि तो मंजूर नसल्यास याप्रकरणी सुनावणी करण्यात येईल, असेही बजावल्याचे पालकांच्या वकिलाकडून सांगण्यात आले.
फी भरण्याबाबत प्रस्ताव शाळेला द्या
आम्ही मंगळवारी १५० मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण चार शाळांकडून रोखण्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला. शिक्षण हा मुलांचा अधिकार आहे. त्यानुसार १२ हप्त्यांमध्ये फीची रक्कम भरण्याबाबतचा आमचा प्रस्ताव शाळा व्यवस्थापनाला सुपूर्द करावा. ज्याबाबत शाळांनी दोन दिवसात निर्णय घ्यावा अन्यथा पुन्हा दाद मागा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
- ॲड. अटल बिहारी दुबे, पालकांचे वकील