वाहनांसह चार्जिंग स्टेशनसाठी अनुदान

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. उत्पादकांना सवलती, वाहन खरेदीदारांना सूट आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी अनुदानाची यात तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे २०२५ पर्यंत राज्यातील नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा दहा टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या धोरणाची माहिती दिली. २०२५ पर्यंत या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी ९३० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती असेल तर धोरणाचे संनियंत्रण पर्यावरण विभागाकडे असणार आहे. या धोरणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन क्षेत्र, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती आणि मागणीविषयक प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहेत.

- मुंबईसह पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक या शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

- मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि सोलापुरात २ हजार ५०० तर मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, पुणे-नाशिक, मुंबई-नागपूर या चार महामार्गावर २ हजार ५०० चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्यात येईल.

- एप्रिल २०२२ पासून राज्यातील मुख्य शहरातील शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक असतील.

- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन प्रकल्पांना स्थान विचारात न घेता सरसकट मेगाप्रोजेक्ट आणि इतर प्रवर्गातील डी-प्लस श्रेणीतील सर्व लाभ.

-जुनी वाहने भंगारात काढणाऱ्यांना अर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

# चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठी सवलती

-निवासी मालकांना खासगी आवारात चार्जिंग स्टेशन उभारताना मालमत्ता करात सवलत देणार

- स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग महामार्गावर चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवणार

- पहिल्या १५ हजार मंदगती चार्जिंगसाठी प्रति चार्जर १० हजार रुपये तर मध्यम-वेगवान चार्जरसाठी पहिल्या ५०० साठी प्रति चार्जर ५ लाख अनुदान.

# नवीन निवासी विकास प्रकल्पांना २०२२ पासून इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पार्किंग खरेदीचा पर्याय देणे बंधनकारक असेल.

- नवीन निवासी इमारतीत २० टक्के

-संस्थात्मक व व्यावसायिक संकुलात २५ टक्के

-सरकारी कार्यालयात १०० टक्के