मुंबई : विद्यार्थ्यांना आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाची संधी देणाऱ्या समूह विद्यापीठांचे वेतन व वेतनेतर अनुदान कायम ठेवण्याबरोबरच या संस्थांना आरक्षणाचे धोरणही लागू करण्यात आले आहे.
तसेच, राखीव जागांमधून प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती आदी सरकारच्या योजना भविष्यातही लागू राहणार आहेत. कुलगुरू, कुलसचिव, संचालक आदी पदे निर्माण करावी लागणार आहेत. त्याकरिता पाच कोटी अनुदान दिले जाईल. ज्या पदांना सरकारची मान्यता आहे, त्यांचे वेतन अनुदान विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य सरकारकडून सुरू राहील, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
एकाचवेळी कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीएड, विधी, बीएड-डीएड अशा बहुविद्याशाखीय शिक्षणाची संधी देणाऱ्या समूह विद्यापीठांकरिता राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत.
या विद्यापीठांना स्वत:चे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची, त्यांचा अभ्यासक्रम ठरविण्याची मुभा असेल. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३(६) मधील तरतुदीनुसार समूह विद्यापीठ स्थापन करता येतील. त्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दाखल करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
नोटीस देऊन समूह विद्यापीठाचे विसर्जन :
विद्यापीठाला किमान एक वर्ष नोटीस देऊन विसर्जित करता येईल. तसेच, नियमांचे उल्लंघन केलेले आढळल्यास राज्य सरकारलाही कार्य़वाही करता येईल. विसर्जनानंतर पुन्हा राज्य सरकारच्या परवानगीने मूळ विद्यापीठाशी संलग्न होता येणार आहे. मात्र शेवटच्या तुकडीच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आणि त्यांना पदवी बहाल केल्यानंतरच विसर्जन करता येईल.
इतर काही मार्गदर्शक तत्त्वे:
एकाच जिल्ह्यातील, एकाच व्यवस्थापन किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या किमान दोन व कमाल पाच अनुदानित किंवा विना अनुदानित महाविद्यालयांचे समूह विद्यापीठ. नॅक-एनबीएचे मानांकन. किमान दोन हजार तर संस्थांची मिळून किमान चार हजार विद्यार्थीसंख्या. प्रमुख महाविद्यालयाला किमान पाच वर्षे स्वायत्तता. डिजिटल पायाभूत सुविधा, उद्योग सहयोग, पीएचडीची सुविधा, स्टार्ट अप केंद्रे, पायाभूत सुविधा, वसतिगृहे इत्यादी स्थानिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम