‘बेस्ट’ने थकवली ४९०० कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी

आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला कर्मचाºयांचे दर महिन्याचे वेतन देणेही जड जात आहे. त्यातच आता तब्बल ४९०० निवृत्त कर्मचा-यांची ग्रॅच्युइटी रक्कम बेस्ट प्रशासनाने थकवली असल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला कर्मचाºयांचे दर महिन्याचे वेतन देणेही जड जात आहे. त्यातच आता तब्बल ४९०० निवृत्त कर्मचा-यांची ग्रॅच्युइटी रक्कम बेस्ट प्रशासनाने थकवली असल्याचे समोर आले आहे. ही थकबाकी न मिळाल्याने या कर्मचाºयांची व त्यांच्या कुटुंबाची परवड होत असल्याचे निदर्शनास आणून भाजपाने बेस्ट समितीच्या बैठकीत सभा तहकुबी मांडली. या तहकुबीमुळे अडचणीत आलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेने ही सभा तहकुबी बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावली. यामुळे संतप्त भाजपाने सभात्याग केला.
बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेतून गेल्या पावणे दोन वर्षांमध्ये निवृत्त झालेल्या ४९०० कर्मचाºयांना ग्रॅच्युइटी रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे या कर्मचाºयांच्या सेवानिवृत्तीनंतर कुटुंबीयांच्या आजारपणाचा, मुलांच्या लग्नाचा खर्च भागविण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच त्यांना आपला घरखर्चही चालविणे अशक्य झाले आहे. या कर्मचाºयांना त्यांची थकबाकी देण्यासाठी उपक्रमाने कोणता कृती आराखडा तयार केला आहे याची माहिती द्यावी, अशी मागणी करीत भाजपाचे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी सभा तहकुबी मांडली. थकबाकी मिळविण्यासाठी काही कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. त्यांना व्याजासह थकबाकी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयात गेलेल्या निवृत्त कर्मचाºयांनाच व्याजासह थकबाकी न देता सर्वच कर्मचाºयांना याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी बेस्ट समितीचे माजी अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी केली.
बेस्ट कर्मचाºयांना थकबाकी न दिल्यास त्यांचीही अवस्था शेतकºयांसारखी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. कर्मचाºयांची परिस्थिती गंभीर असताना अधिकाºयांचा पगार कमी का केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत २०१२च्या कर्मचारी युनियन आणि बेस्टमधील करारामुळे बेस्ट आर्थिक डबघाईला आली असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला. थकबाकी मिळत नसल्याने कर्मचाºयांना सेवा निवासस्थानातून काढू नये, त्यांच्याकडून भाडे वसूल करू नये, अशी मागणी श्रीकांत कवठणकर यांनी केली. शिवसेनेकडून गणाचार्य यांना सभा तहकुबी मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र त्यांनी सभा तहकुबीची सूचना मागे न घेतल्याने मतदानाद्वारे सभा तहकुबी फेटाळण्यात आली.

महापालिकेच्या मदतीने सुटेल प्रश्न
निवृत्त कर्मचाºयांना ग्रॅच्युइटीची थकबाकी देण्यासाठी ३२० कोटी रुपये निधी आवश्यक आहे. बेस्टला दरवर्षी २०० कोटी रुपये व्याज द्यावे लागते. महापालिकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड आॅक्टोबर महिन्यात पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर महापालिकेला कर्जाचा हफ्ता द्यावा लागणार नसल्याने ही रक्कम कर्मचाºयांची थकीत ग्रॅच्युइटी देण्यासाठी वळती करणे शक्य होईल. तोपर्यंत महापालिकेकडून आर्थिक मदत घेऊन किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊनच कर्मचाºयांना रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे महाव्यस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी सांगितले.