स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त; पालिका राबवणार प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प

आधुनिक यंत्रणा आणि नैसर्गिक वायू, प्रकल्पासाठी १७१६.८५ कोटींची तरतूद.

मुंबई : पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक यंत्रणांचा वापर करून मुंबईतील सर्व स्मशानभूमी प्रदूषणमुक्त करण्यात येणार आहेत. पालिका यासाठी एलपीजी वर आधारित प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प राबवणार आहे. पालिकेने यासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये १३८४.०४ कोटी आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये १७१६.८५ कोटी इतकी भरीव तरतूद केली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.

वायू प्रदूषण कमी करण्याकरिता पालिका प्रशासनाने विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्मशानभूमीमधून निघणारे प्रदूषण कमी करण्यावर भर देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने केला आहे. त्यानुसार महापालिकेने आपल्या नऊ स्मशानभूमींमध्ये पारंपरिक दहनाऐवजी पर्यावरणपूरक दहनावर महापालिकेकडून भर दिला जात आहे. 

लाकडाऐवजी पॅलेट्सचा वापर 

यासाठी लाकडाऐवजी पॅलेट्सचा वापर करून नवीन चिता तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये शहर परिसरात तीन, पूर्व उपनगरात तीन आणि पश्चिम उपनगरात तीन अशा नऊ स्मशानभूमींमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. महापालिकेतील सात स्मशानभूमींचे पी.एन.जी. स्मशानभूमीत रूपांतर करण्याचे काम २०२४-२५ मध्ये पूर्ण करण्यात येईल. पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून इतर स्मशामभूमींचे कामही सुरू केले आहे. टप्प्याटप्प्याने इतर स्मशानभूनमींचे काम केले जाणार आहे.

नैसर्गिक वायूचा वापर

मुंबईतील स्मशानभूमीमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठी पालिका गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून वेगवेगळे प्रकल्प राबवत आहे. शवदहनासाठी लाकडांऐवजी इलेक्ट्रिक विद्युतदाहिनीसह आता नैसर्गिक वायूचा वापरही केला जात आहे. इलेक्ट्रिक दाहिनींचा वापर करणाऱ्यांना मोफत सेवा देखील दिली जात आहे. या माध्यमातून लोकांमध्ये जनजागृती करून प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे.

दुरुस्तीचे काम हाती :

मुंबईतील काही मोठ्या स्मशानभूमींचे काम सुरू करण्यात आले आहे. देवनार (गोवंडी), डहाणूकरवाडी (कांदिवली), शिवाजी पार्क (दादर), भोईवाडा (परळ) या स्मशानभूमींचा समावेश आहे. शिवाजी पार्क आणि भोईवाडा हिंदू स्मशानभूमीतील वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित दुरुस्तीच्या कामासह चिता संचाची दुरुस्ती, संप टँक बदलण्याचे कामदेखील केले जात आहे. यासाठी पालिकेने ई-निविदा काढून अर्ज मागवले आहेत.