वनजमिनींवरील लाखो रहिवाशांना मोठा दिलासा

मुंबईच्या उपनगरांसह ठाण्यातील सुमारे 751 एकर खासगी वनजमिनींवर झालेली हजारो अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचा आग्रह सोडण्याचे राज्य सरकारने ठरविले.

फेरविचार याचिका मागे:  मुंबई, ठाण्यातील हजारो इमारतींची डोकेदुखी दूर 

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरांसह ठाण्यातील सुमारे 751 एकर खासगी वनजमिनींवर झालेली हजारो अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचा आग्रह सोडण्याचे राज्य सरकारने ठरविल्याने या बांधकामांमध्ये राहणा:या आणि व्यवसाय करणा:या लाखो नागरिकांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार कायमची दूर झाली आहे.

गेल्या तीन दशकांत मुंबईच्या मुलुंड, नाहूर, विक्रोळी, पोईसर आणि मालाड या उपनगरांत तसेच ठाणो शहराच्या कावेसर, कोलशेत व पाचपाखाडी या भागांत या जमिनींवर रीतसर परवानगी घेऊन एकूण 1,क्76 इमारतींमध्ये 31,268 सदनिका तसेच 1,683 दुकाने बांधण्यात आली आहेत. तसेच 45,22क् झोपडय़ाही तेथे उभ्या राहिल्या आहेत. ही सर्व बांधकामे झालेल्या जमिनी खासगी वन जमिनी असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणो आहे. त्यानुसार सरकारने 7/12 उता:यांमध्ये या जमिनींची ‘खासगी वनजमिनी’ अशी नोंदही केली होती. साहजिकच या सर्व बांधकामांमध्ये राहणा:या लाखो रहिवाशांच्या डोक्यावर, भविष्यात बांधकाम पाडले जाण्याची टांगती तलवार लटकू लागली होती.

 

च्खासगी वनजमीन म्हणून महसुली नोंद करण्याविरुद्ध रहिवाशांनी 18 रिट याचिका  दाखल केल्या होत्या. 

च्उच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2क्क्8 रोजी त्या सर्व याचिका फेटाळून वन विभागाच्या बाजूने निर्णय दिला. रहिवाशांनी याविरुद्ध केलेली अपिले मंजूर करून सुप्रीम कोर्टाने यंदा 31 जानेवारी रोजी हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला होता. 

च्राज्य सरकारची प्रस्तावित कारवाई रद्द होऊन रहिवाशांना दिलासा मिळाला होता. तरीही आधीच्या सरकारने या जमिनी खासगी वनजमिनी असल्याचा आग्रह सोडला नव्हता व त्याचसाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पिटिशन) दाखल केल्या होत्या.