Join us

ई टोलमुळे मोठी बचत!

By admin | Published: January 02, 2015 1:44 AM

इंधनावरील वायफळ खर्च वाचणार असल्याने ८८ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती भूपृष्ठ व जल वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबई : देशात लागू केलेल्या ई-टोल धोरणामुळे वाहनांचा टोलनाक्यावर होणारा खोळंबा व त्यामुळे होणारा इंधनावरील वायफळ खर्च वाचणार असल्याने ८८ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती भूपृष्ठ व जल वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर केंद्र सरकार महिन्याभरात आपले नवे टोल धोरण जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गडकरी म्हणाले की, ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया व आयआयएम कोलकाता यांनी केलेल्या अभ्यासात टोलनाक्यावर वाहनांचा खोळंबा होत असल्याने दरवर्षी ६० हजार कोटी रुपयांचा तोटा होतो. मुंबई ते दिल्ली या रस्त्यावर टोलनाक्यावर वाहने थांबल्याने प्रत्येक वाहनाचे तीन तास वाया जातात. ई-टोल धोरणामुळे आता वाहने थांबणार नसल्याने ८८ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. मुंबई-दिल्ली मार्गावरील ३५० टोलनाक्यांपैकी १४० ठिकाणी ई-टोल सेवा सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ई-टोल धोरणाचा स्वीकार करावा; त्याकरिता केंद्र सरकार ई-प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देईल, असे गडकरी म्हणाले. टोलमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी गेले दोन महिने आम्ही अभ्यास करीत आहोत. याबाबतचा प्रस्ताव महिनाभरात तयार होत असून, पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर तपशील जाहीर करण्यात येईल. मात्र सध्या टोलबाबत केल्या जाणाऱ्या बहुतांश तक्रारी व आक्षेप या धोरणानंतर संपुष्टात येतील, असे गडकरी म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)महामार्गाच्या कामाकरिता ७० हजार कोटीमहाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांकरिता ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. गेल्या १० वर्षांत एवढी रक्कम महाराष्ट्राला मिळालेली नाही, असे गडकरी यांनी सांगितले. मुंबई-गोवा महामार्गावर १५ उड्डाणपूल उभारण्याकरिता भूमिपूजन केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुंबईकरिता रिंगरोड उभारण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. असे अनेक प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील, असेही ते म्हणाले. लोखंड-कोळसा वाहतूक बंदमुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील कोळसा, लोखंड याची होणारी वाहतूक बंद करून केवळ भूमिगत लिक्विड टर्मिनस सुरू राहील. पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर, बगिचे उभारण्याचा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. येथील एक इंच जागाही बिल्डरच्या घशात घातली जाणार नाही, असे गडकरी म्हणाले.