ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसह सक्षमीकरणासाठी ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना’

अंतर्गत वीज निर्मिती प्रकल्पांची म्हणजे पवन ऊर्जा आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित असून, प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी तसेच अस्तित्वातील प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना’ राबविण्यात येणार आहे.

- सचिन लुंगसे

मुंबई : सरत्या वर्षातील भारनियमन, वीज मीटरचा तुटवडा, विजेची चोरी, विजेची गळती आणि तांत्रिक समस्या सोडवित असतानाच नव्या वर्षात राज्यातील वीज यंत्रणा सक्षम व्हावी, विजेची बचत व्हावी, पवन ऊर्जेसह सौरऊर्जेला प्राधान्य मिळावे यासह ऊर्जा क्षेत्र अधिक सक्षम व्हावे म्हणून ऊर्जा विभागाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या अंतर्गत वीज निर्मिती प्रकल्पांची म्हणजे पवन ऊर्जा आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित असून, प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी तसेच अस्तित्वातील प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती प्रकल्पांची, म्हणजे पवन ऊर्जा आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित आहे. यासाठी भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी तसेच अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महापारेषणचे भागभांडवल २० टक्के, केंद्र शासनाचे नॅशनल क्लीन एनर्जी फंडांतर्गत ४० टक्के अनुदान आणि ४० टक्के गेमॅन डेव्हल्पमेंट बँकेचे कमी दरातील कर्ज या प्रमाणात वित्त उभारणी करण्यात येईल. योजनेतंर्गत ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-एक अंतर्गत महापारेषणतर्फे ३६७ कोटींच्या २७ पारेषण वाहिन्यांच्या उभारणीस मंजुरी देण्यात आली असून, त्यास राज्य आणि केंद्र शासनाची मान्यता आहे. या अंतर्गत येत असलेल्या २० वाहिन्यांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, सात वाहिन्यांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-दोन अंतर्गत सुमारे ६१४ कोटींच्या १३ वहिन्या तसेच एका उपकेंद्राच्या ४०० के. व्ही. शिवाजी नगर बलसाने, धुळे प्रस्तावास महापारेषणतर्फे मंजुरी देण्यात आली आहे.


वाणिज्यिक इमारतीमध्ये विजेची बचत
नवीन वाणिज्यिक इमारती; ज्यांचा विद्युत भार जोडणी १०० किलो वॅट व त्यापेक्षा जास्त अथवा विद्युत भार मागणी १२० के.व्ही.ए पेक्षा जास्त आहे; त्या इमारतींना एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोडनुसार बांधकाम करणे बंधनकारक करण्याच्या दृष्टीने नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
त्यामुळे वाणिज्यिक इमारतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विजेची बचत होईल. २०३० पर्यंत ५५० मेगावॅट एवढढ्या मागणीची बचत होईल. ऊर्जा निर्मिती केंद्र स्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ४ हजार ९२९ कोटींची बचत होईल.

विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र
विद्युत वाहनांचा वाढता वापर लक्षात घेता राज्यात ठिकठिकाणी ५०० विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे.