राज्यात राबविली जाणार ग्रीन आयटीआय संकल्पना!

राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये आता ग्रीन आयटीआय संकल्पना राबविण्यात येणार

- सीमा महांगडे

मुंबई : राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये आता ग्रीन आयटीआय संकल्पना राबविण्यात येणार असून त्यानुसार त्यांना वॉटर हार्वेस्टिंग, वीजबचत, आयटीआयमधील भंगाराचा पुनर्वापर, कामांसाठी कागदाचा कमीत कमी वापर व त्याऐवजी ई-मेलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर, आयटीआयमधील मशीन्सचा मेंटेनन्स अशा निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या प्रगतीची माहिती वेळोवेळी शासनाला मिळावी आणि प्रगती अहवालाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या केआरएच्या संकेतस्थळावर भरता यावी यासाठी या विभागासाठी काही निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असून त्यासाठी निश्चित कालावधीही नेमून देण्यात आलेला आहे.

राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, तरुणांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे व रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण वाढावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग सुरू करण्यात आला. या विभागाच्या प्रगतीची माहिती वेळोवेळी सरकारला मिळावी, राज्याच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून किती आणि कशी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती होते याचा आढावा घेण्यासाठी ७ केआरए जाहीर करण्यात आले आहेत.

यामध्ये राज्यातील प्रत्येक आयटीआयमध्ये ग्रीन आयटीआयची संकल्पना राबविण्यात यावी हा महत्त्वाचा निकष लागू करण्यात आला आहे.
याशिवाय हिरकणी महाराष्ट्राची या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील बचतगटांच्या सदस्यांना, महिलांच्या कल्पनांना कौशल्य प्रशिक्षणातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाण्याचा उपक्रम सध्या हा विभाग राबवत आहे. या पार्श्वभूमीवर हिरकणी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ३६ जिल्ह्यांतील किमान १००० बचतगटांतील महिलांचे सबलीकरण या विभागाला पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे केआरएमध्ये नमूद आहे.

प्रत्येक कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्रात टाटा स्ट्राईव्हच्या सहकार्याने करिअर कौन्सिलिंग व मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहनपर योजनेचे स्वरूप देण्याचा निकष यामध्ये नमूद आहे. यामुळे राज्यातील आयटीआयला विद्यार्थ्यांसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याची संधी देण्यात येईल.

यासोबतच महत्त्वाचे म्हणजे ‘कॉलेज, नॉलेज आणि व्हिलेज’ ही संकल्पना कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे ज्ञान हे केवळ महाविद्यालय किंवा त्यांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमापुरते मर्यादित न ठेवता त्याचा वापर गाव किंवा परिसरातील प्रगतीसाठी प्रत्यक्षात करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि संबंधित गाव, जिल्हा यांनाही त्याचा उपयोग होणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

रोजगार निर्मितीची दिशा ठरवणे शक्य होईल
पुढील सहा महिन्यांसाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या प्रगतीचा अहवाल आणखी सविस्तरपणे मांडता यावा यासाठी हे निकष ठरविण्यात आले आहेत. पुढे जाऊन हा विभाग अधिक कार्यक्षम होईल आणि रोजगारनिर्मितीची दिशा आपण ठरवू शकणार आहे.
- सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव,
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र राज्य