कोस्टल रोडला हिरवा कंदील

अनेक वाद व विविध ना हरकत प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत बराच काळ रखडलेल्या सागरी मार्गातील शेवटचा अडथळाही दूर झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीनेही

मुंबई : अनेक वाद व विविध ना हरकत प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत बराच काळ रखडलेल्या सागरी मार्गातील शेवटचा अडथळाही दूर झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीनेही सहमती दर्शविल्यामुळे मरीन ड्राइव्ह ते कांदिवली या सागरी मार्गाचे मुंबईचे स्वप्न अखेर साकार होणार आहे. सर्व महत्वाच्या परवानगी मिळाल्यामुळे मरीन ड्राइव्ह ते वांद्रेपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील कामाला पावसाळ्यानंतर सुरुवातही होणार आहे.नरीमन पॉर्इंट ते कांदिवलीपर्यंत २९.२२ कि़लोमीटर सागरी मार्ग म्हणजेच कोस्टल रोड बांधण्याचा प्रस्ताव सहा वर्षांपूर्वी पुढे आला. मात्र विविध प्रकारच्या मंजुरी व मच्छिमार, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध यामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडला होता. अखेर काही महत्वपूर्ण बदल केल्यानंतर या प्रकल्पाला सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीनेही अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे.परवानगीमुळे आॅक्टोबरपासून कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु या कामासाठी लागणाऱ्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची परवानगी व या जमिनीची मालकी असलेल्या राज्य सरकारकडून मंजुरी अशा दोन तांत्रिक ना हरकत प्रमाणपत्रांचीही आवश्यकता आहे. दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीनंतर महापालिका पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु करत आहे. पहिल्या टप्प्यात मरीन ड्राइव्ह आणि वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या टोकापर्यंत दहा किलोमीटर रस्ता तयार करणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील कामावर चर्चा सुरु आहे.आठ पदरी असलेल्या या मार्गावर चार अंतर्गत मार्गही असतील. त्यामुळे छोट्या अंतराचा प्रवास करणाऱ्या मोटार सायकलस्वारांना या मार्गाने प्रवास करण्याचे प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सुटू शकेल.चार वर्षांमध्ये सागरी मार्ग तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर किमान ८० किलोमीटर प्रती तास वाहनाची गती असल्यास सागरी मार्गाचा प्रवास अर्ध्या तासात होईल.महाराष्ट्र राज्य सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पर्यावरण मंजुरी घेण्यात बऱ्याच अडचणी आल्या. या प्रकल्पात खारफुटीची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होणार असल्याने या प्रस्तावाला विरोध होत होता. मात्र काही अटींवर अखेर ही परवानगी मिळाली. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या दोन टक्के रक्कम सागरी क्षेत्राच्या संवर्धनावर खर्च करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)- काँग्रेस सरकारच्या काळात हा प्रकल्प चर्चेला आला. तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी अर्थसंकल्पातून कोस्टल रोडचा उल्लेख सहा वर्षांपूर्वी केला. त्यानंतर हा भाजपाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प झाला. या प्रकल्पाच्या श्रेयासाठी शिवसेना-भाजपात वादही झाला. मात्र आपल्या कार्यकाळात हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारकडे जोर लावला. १७ मार्च रोजी नवी दिल्लीत यासंदर्भातील बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी हजेरी लावली होती.