‘पारसिक’ बोगद्याच्या दुरुस्तीला हिरवा कंदील

पारसिक बोगद्यावरील बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी यापूर्वी दिलेली स्थगिती गुरुवारी उच्च न्यायालयाने उठविली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पारसिक बोगद्यावरील बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी यापूर्वी दिलेली स्थगिती गुरुवारी
उच्च न्यायालयाने उठविली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पारसिक बोगद्याच्या दुरुस्तीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला बोगद्याच्या दुरुस्तीचे काम करण्याची परवानगी दिली
आहे.
पारसिक बोगद्याच्या दुरुस्तीसाठी ठाणे महापालिकेने २०१६ मध्ये या बोगद्यावर अनधिकृपणे उभारलेल्या झोपडपट्टीधारकांना नोटीस बजावली होती. त्याला झोपडपट्टीधारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने या झोपड्या हटविण्यास ठाणे महापालिकेला स्थगिती दिली होती.
मात्र येथील अनधिकृत बांधकामे न हटविल्यास हजारो प्रवाशांचे
प्राण धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने ही स्थगिती उठवावी, अशी विनंती पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने अर्जाद्वारे न्यायालयाला केली.
राज्य सरकारनेही अनधिकृत झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. या वरील सुनावणीत सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी राज्य सरकारने ७० जणांची सोय संक्रमण शिबिरात केल्याची माहिती न्यायालयाला
दिली.
झोपडीधारकांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यात येईल,
असेही सांगितले. सरकारने दिलेले आश्वासन लक्षात घेत न्यायालयाने पारसिक बोगद्यावरील बेकायदा झोपडपट्ट्या हटविण्यास दिलेली स्थगिती उठवली.