मुंबईच्या विकासाला ‘हिरवा’ कंदील

वृक्ष प्राधिकरण समिती कायदेशीर असून आता ही समिती त्यांचे कार्य करू शकते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे

मुंबई : मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती कायदेशीर असून आता ही समिती त्यांचे कार्य करू शकते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे. ही समिती कार्यरत झाल्याने मुंबई शहर व उपनगरात मेट्रोसारखे मोठे प्रकल्प व अन्य विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.१५ नगरसेवक आणि वन विभागाकडे नोंदणी असलेले पाच तज्ज्ञ यांची मिळून तयार करण्यात आलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे. त्यामुळे ही समिती संबंधित कायद्यांतर्गत त्यांचे कामकाज सुरू करू शकते, असे मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर १४ नगरसेवक नियुक्त करण्यात आले. मात्र, त्याबरोबरीने तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. तज्ज्ञांचा अभाव असल्याने या समितीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाला केली होती. २४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने बाथेना यांची विनंती मान्य करत महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कामकाजावर स्थगिती दिली.कोणत्याही प्रकल्पासाठी किंवा पावसाळ्यापूर्वी झाडे तोडण्यासाठी या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, ही समिती कायद्यानुसार कार्यान्वित करण्यात येत नाही तोपर्यंत या समितीने वृक्ष तोडण्याची परवानगी देऊ नये. आणीबाणीच्या काळात पालिका आयुक्तांनी विशेषाधिकारांचा वापर करून वृक्ष तोडण्यास परवानगी द्यावी, असे २०१८ मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.मात्र, आता मुख्य न्या. नंद्राजोग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही समिती कायद्यानुसारच नेमण्यात आल्याचे स्पष्ट केल्याने या समितीचे कामकाज सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समितीच्या कामकाजाला यापूर्वी स्थगिती देण्यात आल्याने मेट्रो प्रकल्पासह अन्य महत्त्वाच्या विकासकामांना खीळ बसली होती. मात्र, समितीच्या कामकाजावरील स्थगिती हटविल्याने शहरातील विकासकामे मार्गी लागतील.>‘आदेशातील निर्देशांची पूर्तता करा’समितीवर सदस्य आणि तज्ज्ञांची संख्या समान असणे आवश्यक नाही. सदस्य समान असायला ही रस्सीखेच नाही. परंतु आदेशात दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करणे समिती व पालिकेला बंधनकारक राहील. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग होणार नाही, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.