पालकांच्या तक्रारींचा पेच सुटेना, तक्रार सोडवायची

सीमा महांगडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा मोठा खेळखंडोबा सुरू आहे. पूर्ण वेळ अधिकारी नाहीत. शिक्षणाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. राज्यात गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता यांची ६५ टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाल्याने नियोजनाचे १२ वाजणार असल्याची मते जाणकारांमधून व्यक्त होत आहेत. विना अनुदानित, खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठीच्या प्रक्रियेत खंड पडत असल्याने पालकांच्या, शिक्षकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.

शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विभागात रिक्त पदांमुळे प्रशासन व्यवस्थेवर ताण येतो. शाळांच्या समन्वयाचे दुवा ठरणाऱ्या पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील विस्ताराधिकारी व केंद्र प्रमुखांचीही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत अनेक जण निवृत्त झाले. अनेक प्रभारी विस्ताराधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाचा वैताग वाढविला असल्याच्या प्रतिक्रिया शाळा व शिक्षक संघटना देत आहेत. दरम्यान, अनेक अधिकारी निवृत्त झाल्याने शिक्षण खात्यातील रिक्त पदांचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत असून, ही पदे भरण्याची गरज त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पीएफवरील कर्ज, अतिरिक्त शिक्षकांचे पीएफ खाते ट्रान्सफर, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक पदांना मान्यता यांसह अनेक शाळांच्या प्रशासकीय कामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांनाही यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. रिक्त पदांमुळे तक्रार कुठे आणि कोणाकडे करावी, याचा पेच त्यांच्यापुढे निर्माण होत आहे. शिवाय त्यांच्या तक्रारींचे निवारणही तत्काळ होण्याची चिन्हे धूसर होत असल्याचे ते सांगतात.

मुंबईतही सर्व माध्यम आणि मंडळाच्या १८०४ (मनपा शाळा सोडून) शाळा आहेत. येथेही अधिकारी वर्गाची वानवा असल्याने पालकांच्या शुल्कासंदर्भातील तक्रारी, शिक्षकांच्या तक्रारी या सगळ्यावर कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील पश्चिम विभागात १ शिक्षण निरीक्षक पद, ६ उपशिक्षण अधिकाऱ्यांपैकी ५ पदे, सहायक उपनिरीक्षकांच्या ८ पदांपैकी ६ पदे रिक्त असल्याची माहिती दराडे यांनी दिली. याचप्रमाणे उत्तर विभागात ६ उप शिक्षण निरीक्षक, ७ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक पदे रिक्त आहेत. दक्षिण विभागात ४ उप शिक्षणाधिकारी, ३ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक पदे रिक्त आहेत. एकूणच उपशिक्षणाधिकारी व सहायक उपशिक्षणाधिकारी यांची ३७ पदे मंजूर असली तरी तब्बल ३१ पदे रिक्त आहेत. याचा मोठा परिणाम शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याचे दराडे यांनी सांगितले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळातील अध्यक्ष / सचिव / सहसचिव ही पदे रिक्त असून, याचा कार्यभार सद्य:स्थितीत प्रभारी पाहत आहेत.

राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकारी पदे रिक्त असल्याने आणि प्रभारींच्या साहाय्याने कारभार सुरू असल्याने आवश्यक तक्रारी आणि विषयांवर तत्काळ कारवाई होत नसल्याचे समोर आले आहे. ही रिक्त पदे भरून शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कारभाराला शिक्षण विभागाने बळकटी आणावी.

- शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग

पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील पदे ग्रामीण भागातील शाळा, शिक्षकांना मार्गदर्शक ठरतात. शासनाकडे पदोन्नतीसह प्रशासनातील रिक्त पदे भरण्याची वेळोवेळी मागणी केली आहे. अपुऱ्या यंत्रणेचा ताण वाढल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

- सुनील मुनिवार, शिक्षक

रिक्त पदांचा तपशील

विभाग - उपशिक्षणाधिकारी - सहायक उपशिक्षणाधिकारी

पश्चिम - ५ - ६

दक्षिण - ४ - ३

उत्तर - ६ - ७

एकूण रिक्त पदे - १५ - १६