उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे

देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीच्या प्रमाणात वाढ होणे गरजेचे

मुंबई : देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीच्या प्रमाणात वाढ होणे गरजेचे असून त्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ आणि शिक्षकांनी पुढाकार घ्यावा, असे मत राज्याचे कुलपती तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केले. सोमवारी ‘री-इंजिनीअरिंग हायर एज्युकेशन इन महाराष्ट्र’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या सोहळ्यात उपस्थितांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
उच्च शिक्षणातील सकल नावनोंदणीच्या प्रमाणात वाढ करताना समाजातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती प्रवर्गाकडे प्राध्यान्याने लक्ष देणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत राज्यपालांनी व्यक्त केले. प्रा. बी. एन. जगताप, प्राचार्य अनिल राव आणि आनंद मापुस्कर यांनी हे पुस्तक लिहिले असून त्याच्या प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजन राजभवन येथे करण्यात आले होते. कार्यक्रमासाठी विशेष अतिथी म्हणून मंत्री विनोद तावडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर, प्र-कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्यासह राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, शिक्षण क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.
उत्तमरीत्या संशोधन आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून लेखकांनी या पुस्तकात पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणात कायापालट करण्याच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना आणि शिफारशी केल्या आहेत, त्यांचा पाठपुरावा करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरजही राज्यपालांनी व्यक्त केली. संस्कृत भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठीही शिक्षणतज्ज्ञांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकताही त्यांनी विशद केली.
तर राज्याच्या उच्च शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणताना तातडीचे विषय आणि महत्त्वाचे विषय यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार मार्गक्रमन करत महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, राज्यातील सर्वसमावेशक बृहत् आराखडे, समान परिनियम असे महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणल्याचे मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
महाराष्टÑात नवीन विद्यापीठ कायदा, एकरूप परिनियम व विद्यापीठांचे बृहत् विकास आराखडे या माध्यमातून उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उच्च शिक्षणाचा कायापालट करण्यासाठी नवीन विद्यापीठ कायद्यात प्रत्येक विद्यापीठाने ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी बृहत् विकास आराखडा तयार करण्याची तरतूद केली आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण नोंदणी प्रमाण (जीईआर)चे सर्वेक्षण, रोजगार दृश्यचित्र, स्थानिक उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य यांना आवश्यक कौशल्ये, उद्योजकता विकास, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित प्रदेशांच्या विशेष गरजा, युवकांच्या त्याबाबतच्या आकांक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या सबलीकरणाशी संबंधित इतर अनेक मुद्द्यांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे.
>सर्वच स्तरांतून प्रयत्न सुरू
बदलत्या गरजांनुसार व कालपरत्वे होणाºया बदलांना अनुसरून शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सर्वच स्तरातून जोरकसपणे प्रयत्न सुरू आहेत.
- प्रा. सुहास पेडणेकर, कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ