- सचिन लुंगसे मुंबई : डोंगरी येथील केसरबाई इमारत मंगळवारी सकाळी ११.३० च्या सुमारास कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १३ जणांचा बळी गेला तर १० जण जखमी झाले. बुधवारी सायंकाळपर्यंत येथील ढिगारा उपसण्यासह जीव वाचविण्याचे काम सुरू असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक, अतिधोकादायक अशा नादुरुस्त इमारतींच्या पुनर्विकासासह समूह विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विशेषत: डोंगरीसारख्या दाटीवाटीने वसलेल्या वस्तीमधील एका इमारतीच्या पुनर्विकासाऐवजी समूह विकास केल्यास फायदेशीर ठरेल, असे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.दक्षिण मुंबईतील डोंगरी परिसरात जेव्हा जेव्हा इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आहेत; तेव्हा तेव्हा पुनर्विकासाचा विशेषत: समूह विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रत्यक्षात सैफी बुºहाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी)ने येथील एका भागाचा हाती घेतलेला समूह विकास वगळता उर्वरित ठिकाणांबाबत अद्याप प्रशासनाने एक अक्षर काढलेले नाही. विशेषत: म्हाडा प्राधिकरणाकडून जेव्हा जेव्हा धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते तेव्हा तेव्हा त्या यादीमध्ये उपकर प्राप्त इमारती असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण मुंबईतील डोंगरी, मशीद बंदर परिसरातील धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींची संख्या अधिक असते.मुळात मुंबई शहर आणि उपनगरातील बहुतांश वस्त्या या दाटीवाटीने वसल्या आहेत. दक्षिण मुंबईतील मशीद बंदर, डोंगरी आणि धारावीसारख्या वस्त्यांचा यात समावेश होतो. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा गाडा अद्याप रुळावर आला नसून मशीद बंदर येथील कित्येक धोकादायक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. चाळींसह इमारतींमधील भाडेकरू घर रिकामे करण्याचे नाव घेत नाहीत. कारण एकदा का घर रिकामे केले आणि संक्रमण शिबिराची व्यवस्था झाली नाही की कुठे आसरा घ्यायचा, हा प्रश्न अनुत्तरित असतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.>रहिवासी जागा सोडत नाहीतविशेषत: संक्रमण शिबिराची व्यवस्था झाली तरी ती स्थानिक परिसरात होत नाही. परिणामी, पुढचे सगळे गणित बिघडते. त्यामुळे भाडेकरू अथवा रहिवासी जागा सोडण्यास तयार नसतात.दाटीवाटीचा परिसर आणि चिंचोळ्या गल्ल्यांमुळे सदर परिसरातील एका इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य होत नाही. कारण एका मीटरच्या अंतरावर त्याच परिसरातील दुसऱ्या इमारती उभ्या राहिलेल्या असतात.परिणामी, एका इमारतीचा पुनर्विकास शक्य होत नाही. समूह विकास करायचा झाल्यास त्यासंबंधी सर्वांनी एकत्र येणे किंवा प्रशासनाने तशी पावले उचलणे गरजेचे असते. प्रत्यक्षात होत काहीच नाही.>अनेक वेळा महानगरपालिकेने इमारत राहण्यास धोकादायक आहे, अशी नोटीस बजावल्यानंतरही रहिवासी इमारत खाली करीत नाहीत. नंतर हकनाक प्राणास मुकतात. रहिवासी इमारत खाली करीत नाहीत; कारण त्यांना त्यांचे पुनर्वसन त्याच भागात हवे असते. तो भाग सोडून ते लांब जाण्यास तयार नसतात. त्यांचेही बरोबर असते. कारण त्यांची रोजी-रोटी त्याच भागात असते. त्यांची मुले त्याच भागातील जवळपासच्या शाळा, महाविद्यालयांत शिकत असतात. आजवरचा अनुभव असा आहे की, एकदा शासनाच्या संक्रमण शिबिरात गेले की पुन्हा त्या पुनर्विकसित इमारतीत परत कधी येणार याची शाश्वती नसते. संक्रमण शिबिरातील नरकयातना भोगत जगावे लागते. शासनानेही इमारत खाली केलेल्या रहिवाशांना २ ते ३ वर्षांत पुन्हा त्या पुनर्रचित इमारतीत घरे देण्याबाबत कसोशीने प्रयत्न करावेत. आणि नागरिकांनीही जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारती तत्काळ खाली करून जीवितहानी टाळावी.- रमेश प्रभू (गृहनिर्माण तज्ज्ञ)>खासगी विकासक नेमणे आणि पुनर्विकास करणे हा मुद्दा महत्त्वाचा असतानाच समूह विकासासाठी सरकारने पुढे आले पाहिजे. मुळात पुनर्विकास किंवा समूह विकास म्हटले की रहिवासी तयार होत नाहीत. परिणामी, पहिल्यांदा रहिवाशांचे प्रबोधन केले पाहिजे. विशेषत: यात प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. पुनर्विकासाबाबत आपल्याकडे पुरेशी कल्पना लोकांना नसते. परिणामी, पहिल्यांदा प्रबोधन आणि मग पुनर्विकास किंवा समूह विकास करण्यावर भर दिला पाहिजे.- डॉ. सुरेंद्र मोरे (अध्यक्ष, मुंबई उपनगर जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड)
चिंचोळ्या गल्ल्यांना समूह विकास फायदेशीर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2019 1:18 AM