मोठ्या शिक्षण संस्था उभारू शकणार आता समूह विद्यापीठे; मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता

सार्वजनिक विद्यापीठांचा दर्जा, विद्यापीठांवरील भार कमी हाेणार

मुंबई : राज्यातील  शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वांना शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे विद्यापीठांवरील भार कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे शक्तिशाली जाळे तयार होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील, असा सरकारला विश्वास आहे. या समूह विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपाल करतील.  

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानात अशा प्रकारे चांगल्या शैक्षणिक संस्थांचे समूह विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात सध्या मुंबईतील डॉ. होमीभाभा राज्य विद्यापीठ आणि हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ, सातारा येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ अशी तीन समूह विद्यापीठे आहेत. कृषी व आरोग्य विज्ञान वगळता इतर सर्व पारंपरिक व व्यावसायिक महाविद्यालये समूह विद्यापीठात समाविष्ट होऊ शकणार आहेत. 

समूह विद्यापीठाचे निकष काय?

-प्रमुख महाविद्यालय मागील २० वर्षांपासून कार्यरत असावे. या महाविद्यालयात किमान २ हजार विद्यार्थी असावेत. तसेच ही संख्या मिळून सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान ४ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी आवश्यक.

-या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे १५ हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी ४ हेक्टर आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी ६ हेक्टर जागा असावी.

-प्रमुख महाविद्यालय हे किमान ५ वर्षांपासून स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेले असावे किंवा या महाविद्यालयास नॅकचे किमान ३.२५ सीजीपीए मानांकन किंवा समतुल्य एनबीए गुण असणे आवश्यक आहे किंवा एकूण अभ्यासक्रमांपैकी ५० टक्के अभ्यासक्रम एनबीए द्वारा मान्यताप्राप्त असावे.

पंचायत इमारतींसाठी निधीत वाढ  

ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली.  स्वतंत्र इमारत नसलेल्या २,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रा.पं.ना २० लाख रुपये व २,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रा.पं.ना २५ लाख अनुदान मिळेल.

शेतकऱ्यांना ९६५ कोटींचे वाटप 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेपोटी १ हजार ९५४ कोटी रुपये वाटप होणार आहे. यापैकी ९६५ कोटी रक्कम वाटण्यात आली आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत २४ जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता १२ जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून ९ जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरू असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.