डहाणू : चिंचणीपासून थेट धाकटी डहाणूपर्यंतच्या हजारो मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदारांना उद्ध्वस्त करणारे वाढवण बंदर कदापि होणार नाही. त्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा देण्याचा निर्धार येथील मच्छीमारांनी केला असून शासनाने वाढवण बंदर रद्द न केल्यास हजारोंचा मोर्चा काढण्याचा इशारा धाकटी डहाणू येथे झालेल्या ग्रामसभेत देण्यात आला आहे.डहाणूच्या सागरी किनारपट्टीवर वसलेल्या वाढवण येथे काही वर्षांपूर्वी रद्द झालेले वाढवण बंदर पुन्हा होणार, असे जाहीर झाल्याने या परिसरातील जनतेत प्रचंड संताप आहे. या विरोधातील संघर्ष अधिकच पेटत चालला असून वाढवण बंदराच्या विरोधासाठी चिंचणीपासून धाकटी डहाणू परिसरातील सर्व गावांतील शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार तसेच ग्रामस्थ एकत्र येऊन या बंदराला कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.धाकटी डहाणू समाजमंदिरात झालेल्या या सभेत वाढवण बंदराला विरोध करण्याचा ठराव संमत करण्यासाठी खास ग्रामसभा घेण्यात आली होती. या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे सचिव व मच्छीमार नेते अशोक अंभिरे, वशिदास अंभिरे, प्रकाश मर्दे, ठकसेन तामोरे, भरत पागधरे, दिनेश मर्दे तसेच परिसरातील मच्छीमार नेते, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दरम्यान, वाढवण बंदराच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. आनंद ठाकूर, काँग्रेसचे माजी आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, शिवसेनेचे नेते माजी आ. अनंत तरे, लोकभारतीचे आ. कपिल पाटील यांनीदेखील पाठिंबा दिल्याचे संघर्ष समितीचे नारायण पाटील यांनी या वेळी सांगितले. (वार्ताहर)केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड आणि जेएनपीटी यांच्यात या बंदराबाबत करार झालेला आहे. ते झाल्यास येथील मासेमारीवर विपरीत परिणाम होऊन हजारोंवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. शिवाय, येथील शेती, बागायतीचा हरितपट्टा नष्ट होणार असल्याने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या ग्रामस्थांवर भिकेला लागण्याची वेळ येणार असल्याची तीव्र भावना अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.आंदोलनाची शक्यता...डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रस्तावित बंदराविरोधात असंतोष खदखदू लागला असून या प्रकल्पाबाबत स्थानिक जनता व लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय बंदराचे काम सुरू होता कामा नये, असा इशारा पालघरच्या माजी आ. मनीषा निमकर यांनी दिला आहे.वाढवण येथे होणाऱ्या प्रस्तावित बंदर उभारण्याबाबत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या डहाणू तालुक्यात महाकाय प्रकल्प मंजूर तसेच सामंजस्य करार करण्यापूर्वी सरकारने स्थानिक जनता तसेच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु, शासनाने थेट सामंजस्य करार केल्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. १९९७ मध्ये सेना-भाजपा युती शासनाच्या काळात वाढवण बंदर उभारण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यास प्रचंड विरोध होऊन प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. त्या वेळी लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी वरिष्ठांकडे लोकभावनेचा आदर करा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने जनतेमध्ये असलेल्या असंतोषाची दखल घेऊन हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत, असे म्हटले आहे. या निर्णयाबाबत शासनाने फेरविचार न केल्यास डहाणू तालुक्यात मोठे आंदोलन उभे करू, असा इशारा माजी आ. निमकर यांनी दिला.

वाढवण बंदर कदापि होऊ देणार नाही!

वाढवण बंदर कदापि होऊ देणार नाही!